#अवैध निर्माण

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ग्राहक बनकर पहुंचे DSP ने खोला राज, रांची के हिंदपीढ़ी में अवैध हथियार नेटवर्क का पर्दाफाश
झारखंड

ग्राहक बनकर पहुंचे DSP ने खोला राज, रांची के हिंदपीढ़ी में अवैध हथियार नेटवर्क का पर्दाफाश

सादे लिबास में ग्राहक बनकर पहुंचे कोतवाली डीएसपी ने हथियार तस्करों के जाल में घुसकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. हिंदपीढ़ी इलाके में चल रहे अवैध हथियारों के कारोबार का पर्दाफाश करते हुए रांची पुलिस ने पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है.

मुख्यमंत्री से मिली बॉलीवुड फिल्म “मुर्गा ट्रॉफी” की टीम, झारखंड में फिल्म निर्माण की संभावनाओं पर हुई चर्चा
झारखंड

मुख्यमंत्री से मिली बॉलीवुड फिल्म “मुर्गा ट्रॉफी” की टीम, झारखंड में फिल्म निर्माण की संभावनाओं पर हुई चर्चा

झारखंड में फिल्म निर्माण को लेकर संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं. इसी क्रम में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय बॉलीवुड फिल्म “मुर्गा ट्रॉफी” की टीम ने कांके रोड, रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की.

गढ़वा में अवैध शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ की अंग्रेजी शराब से भरा कंटेनर जब्त
झारखंड

गढ़वा में अवैध शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ की अंग्रेजी शराब से भरा कंटेनर जब्त

गढ़वा पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ अब तक की जिले की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब एक करोड़ रुपये मूल्य की अंग्रेजी शराब से भरे एक कंटेनर ट्रक को जब्त किया है. यह कार्रवाई मेराल थाना क्षेत्र में एनएच-39 पर की गई.

रिम्स मामले में रेरा से रजिस्ट्रार तक सवालों के घेरे में, मरांडी बोले: हेमंत सरकार का भ्रष्ट तंत्र जिम्मेदार
राजनीति

रिम्स मामले में रेरा से रजिस्ट्रार तक सवालों के घेरे में, मरांडी बोले: हेमंत सरकार का भ्रष्ट तंत्र जिम्मेदार

बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि रिम्स परिसर में अवैध निर्माण के लिए सरकार के संरक्षण में काम कर रहे भ्रष्ट अधिकारी जिम्मेदार हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि सरकारी जमीन पर फ्लैटों की रजिस्ट्री कैसे हो गई और म्यूटेशन इतनी आसानी से कैसे कर दिया गया, जबकि आम आदमी को इसके लिए वर्षों इंतजार करना पड़ता है.

कैबिनेट की अहम बैठक: 33 प्रस्ताव मंजूर, सड़क निर्माण से लेकर नए कॉलेज तक शामिल
झारखंड

कैबिनेट की अहम बैठक: 33 प्रस्ताव मंजूर, सड़क निर्माण से लेकर नए कॉलेज तक शामिल

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रिमंडल की अहम बैठक संपन्न हुई. बैठक में कुल 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.

रिम्स में अवैध निर्माण को लेकर BJP का बड़ा हमला, सरकार और निगम पर गंभीर आरोप
झारखंड

रिम्स में अवैध निर्माण को लेकर BJP का बड़ा हमला, सरकार और निगम पर गंभीर आरोप

BJP ने राज्य सरकार, रांची नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. पार्टी के प्रवक्ता अजय साह ने दावा किया कि राजधानी में सरकारी प्रणाली का दुरुपयोग कर जमीन की संगठित लूट चल रही है.

बिहार में बुलडोजर एक्शन पर सियासत,  विधानसभा तक पहुंचा मामला
बिहार

बिहार में बुलडोजर एक्शन पर सियासत, विधानसभा तक पहुंचा मामला

नई सरकार आने के साथ ही प्रशासन का रवैया कड़ा हुआ और अवैध निर्माणों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू हो गई. नालंदा से लेकर पटना तक सरकारी जमीन पर बने तमाम ढांचों को गिराए जाने से हड़कंप मचा हुआ है.

मंत्री सुदिव्य कुमार से मिले प्रकाश झा, झारखंड में फिल्म निर्माण, निवेश के अवसरों पर चर्चा
राजनीति

मंत्री सुदिव्य कुमार से मिले प्रकाश झा, झारखंड में फिल्म निर्माण, निवेश के अवसरों पर चर्चा

रांची : बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता प्रकाश झा ने रांची में नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार से मुलाकात की. मंत्री के आवासीय कार्यालय में हुई इस मुलाकात के दौरान राज्य में पर्यटन, कला, संस्कृति एवं संभावित निवेश के अवसरों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. प्रकाश झा ने झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता, सा...

कृषि सचिव ने किया निदेशालय के निर्माण कार्यों का निरीक्षण, समय पर काम पूरा करने का दिया निर्देश
राजनीति

कृषि सचिव ने किया निदेशालय के निर्माण कार्यों का निरीक्षण, समय पर काम पूरा करने का दिया निर्देश

रांची : कृषि सचिव अबुबक्कर सिद्दीख पी ने कृषि निदेशालय में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने इंजीनियर को निर्माण की गुणवत्ता बनाये रखने का निर्देश दिया, साथ ही विभागीय पदाधिकारियों को बिल्डिंग मेटिरियल्स का सदुपयोग सुनिश्चित करने को कहा.   सचिव ने निर्माणाधीन ऑ...

क्या झारखंड के 7 लाख अवैध भवन नहीं होंगे रेगुलर, पढ़िये सुप्रीम कोर्ट का आदेश
राजनीति

क्या झारखंड के 7 लाख अवैध भवन नहीं होंगे रेगुलर, पढ़िये सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्थानीय निकाय द्वारा पास नक्शा से हटकर हुए निर्माण और बिना नक्शा स्वीकृति के हुए निर्माण को नियमित करके ऐसा करने वालों को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता.