#अनुसूचित जाति जनजाति अनुदान

साहिबगंज के पथना प्रखंड में आदिम जनजातियों के लिए निर्धारित करीब 1 करोड़ रुपये के खाद्यान्न गबन के मामले में सहकारिता पदाधिकारी को विधानसभा सत्र के दौरान निलंबित कर दिया गया.

जातिगत जनगणना पर केंद्र सरकार के फैसले को लेकर अब राजनीतिक दलों में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है. राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को भुनाने में लगीं हैं. कांग्रेस-आरजेडी और जेडीयू भी इस मुद्दे को अपने हाथ से निकलने देना नहीं चाह रही है. यही वजह है कि कांग्रेस ने दिल्ली में इसे लेकर एक पोस्टर भी जारी...

New Delhi : केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना करवाएगी. यह आनेवाले जनगणना में ही होगा. कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में इसकी जानकारी दी. वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया है, 1947 के बाद से जाति जनगणना नहीं की है. कांग्रेस ने ...

सरकार ने प्रदेश के 39.44 लाख बिजली उपभोक्ताओं का बकाया एरियर माफ कर दिया है. यह उपभोक्ता 200 यूनिट तक बिजली माफी योजना का लाभ ले रहे थे.