निशा भगत आत्महत्या मामला: राज्यपाल से मिले केंद्रीय सरना समिति के प्रतिनिधि, राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग

रांची:- सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की आत्महत्या का मामला झारखंड में लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. घटना को लेकर अब आदिवासी संगठनों ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. इसी क्रम में केंद्रीय सरना समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की. प्रतिनिधिमंडल ने राज्य की मौजूदा स्थिति का हवाला देते हुए झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग उठाई. समिति के सदस्यों ने आरोप लगाया कि सरकार सीबीआई जांच की घोषणा के जरिए लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है. उनका कहना है कि राज्य में आदिवासी समाज और सामाजिक कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के समक्ष निशा भगत को न्याय दिलाने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने का मुद्दा उठाया.

राज्यपाल के सामने उठाया राष्ट्रपति शासन का मुद्दा

केंद्रीय सरना समिति के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात के दौरान राज्य की कानून-व्यवस्था और आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से रखा. समिति ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सामाजिक कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मौजूदा परिस्थितियों पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की.

सीबीआई जांच को लेकर सरकार पर सवाल

समिति के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार की ओर से निशा भगत मामले में सीबीआई जांच की पहल पर भी सवाल उठाए. उनका आरोप है कि जांच की घोषणा के नाम पर लोगों को बरगलाया जा रहा है. समिति का कहना है कि केवल जांच की घोषणा से न्याय सुनिश्चित नहीं होगा, बल्कि मामले में पारदर्शी और प्रभावी कार्रवाई भी जरूरी है.

पुराने मामलों का हवाला देकर सरकार को घेरा

प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड में पहले हुई सामाजिक कार्यकर्ताओं की मौत और हत्या से जुड़े मामलों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि कई घटनाओं में जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति हुई है. समिति के सदस्यों का कहना है कि पूर्व के मामलों में भी कार्रवाई को लेकर सवाल बने रहे हैं. इसी आधार पर उन्होंने राज्य सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग की.

राज्य को जंगलराज में बदलने का लगाया आरोप

केंद्रीय सरना समिति ने राज्य की मौजूदा व्यवस्था पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सरकार पर झारखंड को जंगलराज में बदलने का आरोप लगाया. प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि आदिवासी समाज के अधिकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं हो रही है. समिति ने राज्यपाल से इस पूरे मामले में आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया.

निशा भगत को न्याय दिलाने की मांग

समिति ने राज्यपाल के समक्ष निशा भगत की आत्महत्या से जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी. प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए. निशा भगत की मौत से जुड़े सवालों का जवाब सामने आना जरूरी है, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके.