14वीं JPSC परीक्षा में नौकरी के नाम पर करोड़ों की डील! जनरल के लिए 1 करोड़, SC-ST अभ्यर्थियों के लिए 80 लाख का रेट कार्ड

झारखंड की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में कथित धांधली को लेकर सीआईडी की चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. जांच में सामने आए तथ्यों के मुताबिक, परीक्षा में मनचाहा परिणाम हासिल कराने के लिए अभ्यर्थियों से लाखों रुपये वसूलने की योजना बनाई गई थी. आरोप है कि अलग-अलग वर्गों के लिए अधिकारियों की नौकरी दिलाने की कीमत भी तय थी. सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से एक करोड़ रुपये, जबकि एससी-एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों से 80 लाख रुपये लेने की बात चार्जशीट में दर्ज है. इस मामले ने राज्य की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मेहनत और योग्यता के दम पर सरकारी सेवा में आने का सपना देखने वाले युवाओं के बीच इस खुलासे से आक्रोश और चिंता बढ़ना स्वाभाविक है.

नौकरी दिलाने के लिए तैयार किया गया था कथित रेट कार्ड

सीआईडी की चार्जशीट के अनुसार, 14वीं JPSC परीक्षा में कथित तौर पर पद हासिल कराने के लिए अलग-अलग रकम तय की गई थी. आरोप है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए एक करोड़ रुपये और एससी-एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 80 लाख रुपये की मांग की गई थी. जांच एजेंसी का दावा है कि यह पूरा खेल केवल परीक्षा में नकल कराने तक सीमित नहीं था, बल्कि मेरिट लिस्ट को प्रभावित करने की योजना भी बनाई गई थी.

छापेमारी के दौरान छिपाए गए अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र

चार्जशीट में अभियुक्त रक्षक सिंह के बयान और केस डायरी में दर्ज साक्ष्यों का हवाला दिया गया है. इसके मुताबिक, 22 जुलाई को सीआईडी की छापेमारी के बीच रक्षक सिंह और बुद्धेश्वर भगत रामगढ़ पहुंचे थे. आरोप है कि उमेश कुमार की मदद से अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र दो बड़े थैलों में रखकर अविनाश नायक के घर छिपाए गए. बाद में 1 अगस्त को ये दस्तावेज वापस ले जाकर संबंधित अभ्यर्थियों को लौटा दिए गए. जांच के अनुसार, प्रमाण पत्रों को कथित सौदे में गारंटी के तौर पर रखा गया था.

चार अभ्यर्थियों से 40 लाख रुपये लेने का आरोप

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, एसआईटी की पूछताछ में रक्षक सिंह ने कथित लेन-देन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी. आरोप है कि रमेश कुमार नाम के बिचौलिए को प्रत्येक अभ्यर्थी से हुए सौदे का 10 प्रतिशत कमीशन मिलना था. इस मामले में उमाकांत रजक, रॉकी सचिन लकड़ा, मनोज कुमार और रोशन केरकेट्टा के नाम सामने आए हैं. चारों से कथित तौर पर 10-10 लाख रुपये एडवांस लिए गए. रक्षक सिंह ने इनमें से चार लाख रुपये अपने पास रखे और शेष 36 लाख रुपये बुद्धेश्वर भगत को सौंप दिए.

ओएमआर शीट की कॉर्बन कॉपी से खुला कथित खेल

जांच के दौरान सीआईडी ने सफल अभ्यर्थियों से उनकी ओएमआर शीट की कॉर्बन कॉपी मांगी थी. चारों अभ्यर्थियों ने शुरुआत में कॉर्बन कॉपी गुम होने की बात कही. हालांकि, पूछताछ में कथित तौर पर उन्होंने बताया कि सौदे के तहत ये कॉपियां पहले ही बिचौलियों को दे दी गई थीं. जांच एजेंसी को संदेह है कि इन कॉपियों का इस्तेमाल बाद में आयोग के रिकॉर्ड में ओएमआर से जुड़ी जानकारी में हेरफेर करने के लिए किया जाना था.

JPSC की चयन प्रक्रिया पर उठे गंभीर सवाल

14वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम 2 जुलाई 2026 को जारी हुआ था. इसके बाद सामने आए आरोपों और सीआईडी की जांच ने चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर नई बहस छेड़ दी है. यदि चार्जशीट में लगाए गए आरोप अदालत में साबित होते हैं, तो यह केवल एक परीक्षा में गड़बड़ी का मामला नहीं रहेगा, बल्कि राज्य की भर्ती व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी बड़ा सवाल होगा. फिलहाल मामले में आरोपों का अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा.