झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अपनी ही सरकार से नाराजगी खुलकर सामने आ गई है. सुरक्षा कर्मियों को लौटाने, दिल्ली में खरगे से मुलाकात और सरकारी कार्यक्रमों से दूरी के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या JMM-कांग्रेस गठबंधन में सब कुछ ठीक है?
सरायकेला के गम्हरिया स्थित खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के गोदाम में पीडीएस के तहत रखी गई दाल खराब होने का मामला सामने आया है. समय पर वितरण नहीं होने और भंडारण व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है.
सरायकेला-खरसावां जिले के चौका थाना क्षेत्र में JPSC और JSSC में नौकरी दिलाने के नाम पर कथित रूप से पैसे लेने के आरोप में एक संदिग्ध व्यक्ति से पुलिस पूछताछ कर रही है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, उसे योजनाबद्ध तरीके से चौका बुलाया गया.
WhatsApp Username Feature पर आज बड़ा फैसला हो सकता है. Meta को सरकार के नोटिस का जवाब देना है. इसके बाद तय होगा कि भारत में यह फीचर लॉन्च होगा, अतिरिक्त शर्तों के साथ आएगा या फिलहाल रोक दिया जाएगा.
दुमका में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरैयाहाट अंचल कार्यालय के प्रभारी प्रधान लिपिक को 5 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया. आरोप है कि भूमि विवाद से जुड़े एक मामले की जांच रिपोर्ट आगे भेजने के बदले शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की गई थी.
झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर दिल्ली में मौजूद होने के बावजूद राज्य सरकार के नेशनल स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए. मंत्री ने कहा कि उन्हें कार्यक्रम की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली थी.
ग्रामीणों ने जमीन अधिग्रहण, फर्जी मुकदमे, पुलिस कार्रवाई और पर्यावरणीय नुकसान के आरोप लगाते हुए कांग्रेस से विधानसभा और लोकसभा में इस मुद्दे को मजबूती से उठाने की मांग की. खास बात यह है कि कांग्रेस खुद राज्य की गठबंधन सरकार का हिस्सा है.
nstagram पर CSEAM से जुड़े विज्ञापनों को लेकर भारत सरकार ने Meta को नोटिस भेजा है, MeitY ने आपत्तिजनक कंटेंट तुरंत हटाने और 7 दिनों के भीतर विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया है.
झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई वाई श्रेणी की सुरक्षा लौटाकर पुलिस को पत्र भेजा है. इसके बाद सुरक्षाकर्मी और वाहन वापस बुला लिए गए, हालांकि सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत पुलिस अब भी निर्धारित दूरी से उनकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है.
बिहार सरकार ने अपना फैसला बदलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की Z श्रेणी की सुरक्षा फिर बहाल कर दी है. दोनों को बुलेटप्रूफ कार भी उपलब्ध कराई गई है. इससे पहले बंगला विवाद के दौरान उनकी सुरक्षा में कटौती की गई थी.
केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए BAT-BMS और Epoch Li-ion मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर से हटाने के निर्देश दिए हैं. इन ऐप्स के जरिए ई-रिक्शों को कथित तौर पर रिमोटली बंद किए जाने की आशंका जताई गई थी, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ गया था.
बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड के सरकारी आवास को करीब 20 साल बाद खाली कर दिया है. यह आवास लंबे समय तक लालू परिवार का प्रमुख राजनीतिक केंद्र रहा. अब राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव कौटिल्य नगर स्थित निजी आवास में शिफ्ट हो गए हैं.
