धनबाद में प्रिंस खान से जुड़े आपराधिक नेटवर्क की जांच तेज हो गई है. NIA की टीम ने पुलिस अधिकारियों से जानकारी जुटाई है. कथित पाकिस्तान कनेक्शन और आतंकी संगठनों से संभावित संपर्क भी जांच के दायरे में हैं.
JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी मामले में एल ख्यांग्ते समेत पांच आरोपियों की जमानत पर आज CID की विशेष अदालत में सुनवाई होगी.
JPSC मेधा घोटाला मामले में CID ने रांची और हजारीबाग के कोचिंग संस्थानों पर छापेमारी की है. जांच एजेंसी OMR शीट में कथित हेराफेरी, परीक्षा में सेटिंग और अभ्यर्थियों को अनुचित तरीके से पास कराने के आरोपों की जांच कर रही है.
JPSC 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में कथित गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी. याचिका में परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने और पूरी प्रक्रिया की CBI जांच की मांग की गई है. OMR शीट और मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं.
JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच के X हैंडल को लेकर रांची पुलिस ने केस दर्ज किया है. साइबर थाना ने X Corp के लीगल सेल को नोटिस भेजकर अकाउंट संचालक की पहचान से जुड़ी जानकारी मांगी है. पुलिस ने नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, IP एड्रेस और IMEI समेत अन्य तकनीकी रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा है.
JPSC-JSSC आंदोलन से जुड़े @JPSCReformmanch X अकाउंट की रांची साइबर क्राइम पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. अकाउंट संचालक की पहचान के लिए पुलिस ने X कॉरपोरेशन को BNSS की धारा 94 के तहत कानूनी नोटिस भेजा है.
JSSC CGL Scam: झारखंड में JSSC CGL परीक्षा-2023 से जुड़े कथित फर्जीवाड़े की जांच तेज हो गई है. CID की SIT ने अभय कुमार तिवारी को 5 दिन और उसकी पत्नी सुषमा कुमारी व भाई अक्षय कुमार तिवारी को 2-2 दिन की रिमांड पर लिया है.
JPSC जांच को लेकर JMM केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि CID जांच धीरे-धीरे BJP नेताओं तक पहुंच रही है. छात्रों से उन्होंने घबराने के बजाय कोर्ट की प्रक्रिया का इंतजार करने की अपील की.
14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा की CBI जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में OMR शीट में कथित गड़बड़ी और सिस्टमेटिक करप्शन का आरोप लगाते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की गई है. मामले पर 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
JSSC-CGL और TDPL परीक्षाओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों ने 20 अगस्त को प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया है. छात्र अब सरकार के आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, CBI जांच की मांग पर उनका रुख अब भी कायम है.
जगन्नाथपुर मंदिर न्यास विवाद में झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. पुरानी समिति भंग कर 11 सदस्यीय नई समिति गठित करने का निर्देश दिया गया है. अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी.
FCRA Amendment Bill 2026 को लोकसभा ने संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC के पास भेज दिया है. विपक्ष ने बिल का विरोध किया, जबकि सरकार ने इसके प्रावधानों पर सवाल उठाने की चुनौती दी.
