Sawan 2026 में तुलसी का पौधा लगाना बेहद शुभ माना जाता है. जानिए वास्तु के अनुसार सही दिशा, तुलसी पर मंजरी आने का महत्व और ऐसे आसान उपाय जो घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं.
झारखंड सरकार की नई योजना सेवा नियमावली में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है. अवर योजना पदाधिकारी का पद समाप्त कर सीधे सहायक योजना पदाधिकारी के पद पर भर्ती की व्यवस्था की जाएगी.
1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट बनवाना और उससे जुड़ी सेवाएं महंगी हो जाएंगी। केंद्र सरकार ने 14 साल बाद पासपोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी की है। नए नियमों के तहत सामान्य, Tatkal, रिप्लेसमेंट और PCC सहित सभी प्रमुख सेवाओं की फीस बढ़ेगी, जबकि बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को फ्रेश आवेदन पर 10% की छूट मिलती रहेगी।
भारतीय रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने और रेलवे नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है. केंद्र सरकार द्वारा किए गए नए संशोधनों के तहत अब कई रेलवे अपराधों पर पहले से अधिक जुर्माना देना होगा.
देश में पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसका सीधा असर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और संस्थागत उपभोक्ताओं पर पड़ेगा. नए आदेश के तहत अब ये बड़े ग्राहक पेट्रोल पंपों से पेट्रोल या हाई-स्पीड डीजल की खरीद नहीं कर सकेंगे.
भारत-नेपाल सीमा पर रहने वाले लोगों और छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है. नेपाल सरकार ने निजी उपयोग के सामान पर शुल्क-मुक्त सीमा को 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है
1 जून से आम लोगों की जिंदगी से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा रहा है. इन बदलावों का सीधा असर बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, एलपीजी गैस सिलेंडर, भविष्य निधि (PF), पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसी सेवाओं पर पड़ सकता है.
झारखंड हाईकोर्ट ने PESA नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. अदालत ने अगली सुनवाई से पहले विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कुल 53 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का असर शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा।
केंद्र सरकार ने झारखंड की पंचायतों को ग्रामीण विकास के लिए ₹412.68 करोड़ का टाइड ग्रांट जारी किया है. फंड का उपयोग स्वच्छता और पेयजल सेवाओं में किया जाएगा, जिससे ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को सीधे लाभ मिलेगा और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता सुधरेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म—जैसे ईसाई—को अपनाने पर व्यक्ति का अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा समाप्त हो जाएगा. यह फैसला संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के आधार पर दिया गया है, जिससे आरक्षण और कानूनी अधिकारों पर बड़ा असर पड़ सकता है.
1 अप्रैल 2026 से भारत में नया इनकम टैक्स सिस्टम लागू होगा, जो 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा. नए नियमों में ‘टैक्स ईयर’ की शुरुआत, ITR फाइलिंग डेडलाइन में बदलाव, HRA और अलाउंस के नए प्रावधान शामिल हैं, जिससे टैक्स सिस्टम आसान लेकिन अधिक सख्त हो जाएगा.
