कभी कारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने वाला भारत आज दुनिया का ऑटोमोबाइल हब बनता जा रहा है, जानिए क्यों विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं और कैसे Made in India कारें दुनिया भर में धूम मचा रही हैं.
धनबाद में कथित गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है. पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम बुलडोजर के साथ उसके आवास पर पहुंची, जहां कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.
रांची के राज हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत और 22 लाख रुपये का बिल बनाने के आरोपों के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले का संज्ञान लिया है. उन्होंने रांची DC को निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
रांची नगर निगम ने DPS चौक से MECON तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर दो अवैध गैरेज, सड़क किनारे बनी अस्थायी संरचनाओं और कई अवैध दुकानों पर कार्रवाई की. साथ ही भुसूर नदी किनारे ग्रीन पैच विकसित करने और क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के निर्देश भी दिए गए.
झारखंड में कैबिनेट के फैसले के खिलाफ सचिवालय सेवा संघ के अधिकारियों ने प्रोजेक्ट भवन परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. संघ का आरोप है कि प्रोन्नति नियमों में संशोधन कर समयसीमा 8 वर्ष से बढ़ाकर 16 वर्ष कर दी गई है, जिससे उनके करियर पर प्रतिकूल असर पड़ेगा.
BAT-BMS App से किसी दूसरे के E-Rickshaw को बंद करना मजाक नहीं, बल्कि साइबर अपराध हो सकता है. विशेषज्ञों के मुताबिक IT Act के तहत ऐसा करने पर 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक जुर्माना लग सकता है.
झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपनी सुरक्षा में तैनात गार्ड और कारकेड के वाहन वापस कर दिए हैं. बताया जा रहा है कि अतिरिक्त वाहन उपलब्ध नहीं कराए जाने से नाराज होकर उन्होंने यह फैसला लिया. फिलहाल मंत्री बिना बॉडीगार्ड के ही यात्रा कर रहे हैं.
केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए BAT-BMS और Epoch Li-ion मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर से हटाने के निर्देश दिए हैं. इन ऐप्स के जरिए ई-रिक्शों को कथित तौर पर रिमोटली बंद किए जाने की आशंका जताई गई थी, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ गया था.
रांची में कैब ड्राइवरों की हड़ताल के बाद अब रैपिडो बाइक राइडर्स भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर उतर आए हैं. राइडर्स ने किराया बढ़ाने और कंपनी का कमीशन 30-35% से घटाकर 20% करने की मांग की है. उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई और ईंधन खर्च के बीच मौजूदा किराया उनके लिए आर्थिक रूप से पर्याप्त नहीं है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित झारखंड कैबिनेट बैठक में 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में राज्य की महत्वाकांक्षी VB-GRAM G योजना को स्वीकृति प्रदान की गई.
झारखंड हाईकोर्ट ने चायपत्ती और बिस्किट घर ले जाने के आरोप में बर्खास्त किए गए DRDA बोकारो के संविदा कर्मचारी की नौकरी बहाल कर दी. कोर्ट ने कार्रवाई को असंवेदनशील बताते हुए 50% बकाया वेतन देने का भी आदेश दिया.
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 16 दस्तावेज, NRC, PAN Card, वोटर ID और पिता की गवाही के बावजूद एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक मानने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि वह अपने पूर्वजों से कानूनी संबंध और नागरिकता साबित करने में असफल रहा.
