पलामू पुलिस ने प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के संगठित अपराध नेटवर्क का किया भंडाफोड़. जांच में हथियार, शूटर और कई अपराधी बरामद. नेटवर्क दुबई से भी संचालित.
खरसावां विधायक दशरथ गगराई का म्यूजिक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. अभिनय और गायकी के इस प्रयोग पर जहां समर्थक सराहना कर रहे हैं, वहीं BJP ने इस पर आपत्ति जताई है.
हजारीबाग पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 20.5 किलो अफीम बरामद की है. इस मामले में चतरा जिले के तीन तस्करों को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत जेल भेजा गया है.
गिरिडीह में नवंबर 2024 में हुए रहस्यमय हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुराने साक्ष्यों और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया है.
रामगढ़ जिले के चाहा क्षेत्र में स्थित दयाल स्टील फैक्ट्री में हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए अंतरजिला गिरोह के सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से नकदी, हथियार और कॉपर वायर बरामद हुए हैं.
प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या स्नान को लेकर उठा विवाद अब और गहरा गया है. मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए भूमि आवंटन रद्द करने और स्थायी प्रतिबंध की चेतावनी दी है. वहीं इस कार्रवाई पर शंकराचार्य ने कड़ा विरोध जताया है.
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जी राम जी अधिनियम 2025 मांग आधारित नहीं, बल्कि गांवों की आवश्यकता आधारित योजनाओं पर केंद्रित है. यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, पारदर्शिता और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को मजबूत करेगा.
राजधानी पटना के चित्रगुप्त नगर इलाके में स्थित एक हॉस्टल में नीट (NEET) की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. छात्रा रविवार देर शाम अपने कमरे में बेहोशी की हालत में पाई गई थी.
झारखंड में बीजेपी ने संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव को राज्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है. वे राज्य अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव की निगरानी करेंगे.
खूंटी जिले में सोमा मुंडा हत्याकांड के बाद पुलिस ने सदर थाना प्रभारी को निलंबित कर अशोक सिंह को नया थानेदार नियुक्त किया. एसआईटी को सात दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम मिला.
महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को झूठे मामलों में फंसाने की कथित साजिश सामने आई है. SIT जांच, स्टिंग वीडियो, गवाहों पर दबाव और गायब लॉगबुक ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है.
राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक लैंड फॉर जॉब केस अब सिर्फ कानूनी मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह RJD की सत्ता संरचना और उत्तराधिकार राजनीति की बड़ी परीक्षा बन चुका है. कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद साफ हो गया है कि ट्रायल लंबा चलेगा. फैसला जो भी आए, उसका असर सीधा पार्टी के नेतृत्व पर पड़ेगा.
