
JPSC 11वीं से 13वीं और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द, हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर लगाई रोक
JPSC 11वीं से 13वीं सिविल सेवा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है.

JPSC 11वीं से 13वीं सिविल सेवा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है.
मुंबई जाने वाले एक पैसेंजर की पिस्टल से एक राउंड फायर हो गया, जिसमें एयरपोर्ट पर तैनात दो स्क्रीनर घायल हो गए. दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

CJI सूर्यकांत ने ‘कॉकरोच’ टिप्पणी पर सफाई देते हुए कहा कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया. उन्होंने सोशल मीडिया पर कोर्ट की कार्यवाही के अधूरे क्लिप प्रसारित होने पर चिंता जताई.

स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में बम धमकी की सूचना से हड़कंप मच गया. हाई कोर्ट, एयरपोर्ट T3 और कई सरकारी परिसरों में सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान चलाया. शुरुआती जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.

जगन्नाथपुर मंदिर न्यास विवाद में झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. पुरानी समिति भंग कर 11 सदस्यीय नई समिति गठित करने का निर्देश दिया गया है. अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी.
14वीं JPSC PT का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. 19 अप्रैल 2026 को हुई PT परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराने की मांग के साथ याचिका दाखिल की गई है. इसमें रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच समिति बनाने और OMR स्कैनिंग, कोडिंग व मूल्यांकन की प्रक्रिया का तकनीकी ऑडिट कराने की मांग की गई है.
पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 27 वर्षीय युवक की मौत के बाद भारी बवाल हो गया. गुस्साए लोगों ने NH-30 जाम कर बस समेत कई वाहनों में आग लगा दी और पुलिस पर पथराव किया. प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर हालात को नियंत्रण में लेने का दावा किया है.
बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने विधान परिषद (MLC) सदस्य के रूप में शपथ ले ली है. भाजपा नेता देवेश कुमार के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर उन्हें मनोनीत किया गया. MLC बनने के साथ ही उनके मंत्री पद पर मंडरा रहा कानूनी संकट समाप्त हो गया है.
पटना में NSUI और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक, रोजगार, शिक्षा व्यवस्था और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने की कोशिश की.
सुप्रीम कोर्ट ने EPFO और IBC से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि दिवालिया प्रक्रिया (CIRP) शुरू होने से पहले यदि ब्याज और जुर्माने की राशि अंतिम रूप से तय नहीं हुई थी, तो कंपनी का नया मालिक उसका भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा.
धनबाद व्यवहार न्यायालय में पेशी के बाद JLKM अध्यक्ष जयराम महतो ने सियालजोरी इलेक्ट्रो स्टील प्लांट धरना मामले में अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं थे. साथ ही JPSC अभ्यर्थियों के आंदोलन का समर्थन दोहराया.
हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर करते हुए सशर्त जमानत दी है.