धनबाद की MP-MLA विशेष अदालत ने डुमरी विधायक जयराम महतो को बरवाअड्डा थाना मामले में अग्रिम जमानत दे दी है. सुशील मंडल, महेंद्र साव और राजकुमार मंडल को भी राहत मिली.
JSSC CGL परीक्षा में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक मामले की जांच तेज हो गई है. CID ने कोडरमा से दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है. वहीं, 28 सफल अभ्यर्थियों से पूछताछ और बेंगाबाद के चार अभ्यर्थियों को नोटिस भेजे जाने की जानकारी सामने आई है.
JPSC कथित परीक्षा गड़बड़ी मामले में CID ने अदालत में दाखिल हलफनामे में कई गंभीर दावे किए हैं. जांच एजेंसी ने एल. ख्यांग्ते पर लैपटॉप और पेन ड्राइव से संभावित डिजिटल साक्ष्य मिटाने की कोशिश का आरोप लगाया है.
झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता और पेपर लीक के खिलाफ चल रही भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा 11 सितंबर को रांची में समाप्त होगी 24 जिलों का दौरा कर चुकी यात्रा को लेकर आंदोलनकारियों ने CBI जांच समेत कई मांगें उठाई हैं.
JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले में जेल में बंद अभय तिवारी की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई. अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
JSSC Paper Leak मामले में CID ने परीक्षा में सफल एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है. जांच में 125 से अधिक उम्मीदवारों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है. नेपाल ले जाकर सवाल-जवाब रटवाने और कथित वित्तीय लेन-देन की भी जांच की जा रही है.
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जिस कार्यक्रम में देश के युवाओं, शिक्षा और उनके भविष्य पर गंभीर संवाद होना चाहिए था, वह राजनीतिक भाषण में बदल गया.
MMDR संशोधन और राम मंदिर चंदे में कथित अनियमितता के मुद्दे पर कांग्रेस ने आंदोलन का ऐलान किया है. 7 सितंबर को रांची स्थित लोकभवन के समक्ष महाधरना और प्रदर्शन होगा. धनबाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष सिंह के मुताबिक, आंदोलन में धनबाद से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे.
घटना के डेढ़ महीने बीत जाने के बाद भी ठोस कार्रवाई न होने पर संजय की बेटी निशु आजाद ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर निराशा व्यक्त की.
झारखंड में खनिज राजस्व और MMDR संशोधन विधेयक को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के पत्र के जवाब में राज्य की खनन नीति, रॉयल्टी में कमी, खनिज ब्लॉकों की नीलामी, अवैध खनन और केंद्रीय अनुदानों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं.
केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को रांची डीसी कार्यालय का घेराव किया. प्रदर्शनकारियों ने झारखंड के खनिज राजस्व में राज्य के हिस्से को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए केंद्र से पुनर्विचार की मांग की. दयामनी बारला ने MMDR संशोधन कानून पर भी सवाल उठाए.
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने MMDR संशोधन अधिनियम 2026 को झारखंड और देश के हित में बताया. उन्होंने खनन क्षेत्र में वैध गतिविधियां बढ़ाने, डीएमएफटी राशि के बेहतर इस्तेमाल, बंद खदानों को शुरू करने और राज्य के राजस्व व रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया.
