लोकसभा के विशेष सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पर बहस तेज हो गई है. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दक्षिण भारत की सीटों को लेकर राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला, जिससे संसद का राजनीतिक तापमान और बढ़ गया.
Special Parliament Session 2026 में हरिवंश नारायण सिंह लगातार तीसरी बार निर्विरोध राज्यसभा उपसभापति चुने गए. विपक्ष ने चुनाव का बहिष्कार किया. Narendra Modi और Mallikarjun Kharge ने उन्हें बधाई दी.
झारखंड में JSSC उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है. BJP का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मिला और CBI जांच की मांग की. पार्टी ने JSSC और JPSC पर भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं.
झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले ने राज्य भर में सनसनी फैला दी है. इस मामले में गिरफ्तार किए गए 159 आरोपियों को सोमवार को रांची सिविल कोर्ट में पेश किया गया. पुलिस की सख्त कार्रवाई और बड़े स्तर पर की गई छापेमारी के बाद इस पूरे रैकेट का खुलासा हुआ है.
प्रेस वार्ता में SSP ने बताया कि शनिवार शाम सूचना मिली थी कि एक स्थान पर अभ्यर्थियों को संभावित प्रश्नों के उत्तर रटवाए जा रहे हैं। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने छापेमारी की, जहां से लैपटॉप, प्रिंटर, वाहन और कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए।
तमाड़ के स्कूल में छापेमारी, सैकड़ों अभ्यर्थी हिरासत में; पेपर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त
जिले के पुटकी थाना क्षेत्र स्थित कपाल घाट में देर रात जहरीली गैस के रिसाव से हड़कंप मच गया। इस घटना में CISF के जवान, एक अधिकारी और BCCL के कर्मचारी समेत कुल पांच लोग प्रभावित हुए हैं, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
दुनियाभर में तेजी से बढ़ते डिजिटल इस्तेमाल के बीच साइबर सुरक्षा एक बड़ी चिंता बनती जा रही है. इसी कड़ी में Federal Bureau of Investigation (FBI) ने चीनी मोबाइल ऐप्स को लेकर एक अहम चेतावनी जारी की है.
झारखंड में बिजली दरों में 6.12% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मीटर रेंट पूरी तरह खत्म कर दिया गया है. शहरों में 55 पैसे और गांवों में 50 पैसे प्रति यूनिट महंगी बिजली मिलेगी, जबकि किसानों को राहत बरकरार है.
1 अप्रैल 2026 से भारत में नया इनकम टैक्स सिस्टम लागू होगा, जो 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा. नए नियमों में ‘टैक्स ईयर’ की शुरुआत, ITR फाइलिंग डेडलाइन में बदलाव, HRA और अलाउंस के नए प्रावधान शामिल हैं, जिससे टैक्स सिस्टम आसान लेकिन अधिक सख्त हो जाएगा.
UGC के ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026’ पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. CJI जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने नियमों की भाषा को अस्पष्ट बताते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया है. देशभर में इस फैसले को लेकर विरोध जारी है.
देश के कई राज्यों में उपभोक्ताओं को मुफ्त या रियायती बिजली उपलब्ध कराए जाने के बावजूद बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है.
