निरसा की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है. सांसद ढुल्लू महतो ने प्रेस वार्ता के दौरान विधायक अरूप चटर्जी पर कई गंभीर आरोप लगाए और विभिन्न मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की. आरोपों और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बीच यह मामला क्षेत्र की राजनीति में नई बहस का विषय बन गया है.
ग्रामीणों ने जमीन अधिग्रहण, फर्जी मुकदमे, पुलिस कार्रवाई और पर्यावरणीय नुकसान के आरोप लगाते हुए कांग्रेस से विधानसभा और लोकसभा में इस मुद्दे को मजबूती से उठाने की मांग की. खास बात यह है कि कांग्रेस खुद राज्य की गठबंधन सरकार का हिस्सा है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित झारखंड कैबिनेट बैठक में 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में राज्य की महत्वाकांक्षी VB-GRAM G योजना को स्वीकृति प्रदान की गई.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार शाम प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित होगी. इस बैठक में पथ, ऊर्जा और कृषि विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की संभावना है. सूत्रों के अनुसार, दो दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है.
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद की बैठक में रांची में नए AIIMS, RIMS-2 परियोजना के लिए 2000 करोड़ रुपये की सहायता और 8 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मांग उठाई. साथ ही मेडिकल सीटें बढ़ाने और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया.
जिले में स्थित एनटीपीसी की बादाम कोल खनन परियोजना मंगलवार को अचानक विवादों के केंद्र में आ गई. विस्थापन, मुआवजा और पुनर्वास से जुड़ी मांगों को लेकर लंबे समय से नाराज चल रहे ग्रामीणों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब बड़ी संख्या में लोग परियोजना से जुड़ी एक निजी कंपनी के साइट कार्यालय पहुंच गए.
गोवा ने सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मडगांव के सोंसोडो में पहला Waste Gasification Plant शुरू किया है. करीब 1,000 करोड़ रुपये की इस परियोजना में मिश्रित कचरे को ऊर्जा और फ्लाई ऐश में बदला जाएगा, जिससे स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल शहरी प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा.
झारखंड सचिवालय सेवा की संवर्ग समीक्षा समिति की दूसरी बैठक 20 मई 2026 को हुई, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद सचिवालय सेवा संघ ने समिति की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
राज्य सरकार ने अरगोड़ा चौक से डिबडीह पुल तक एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर निर्माण परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना पर करीब 469.62 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कुल 53 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का असर शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा।
केंद्र सरकार ने झारखंड की पंचायतों को ग्रामीण विकास के लिए ₹412.68 करोड़ का टाइड ग्रांट जारी किया है. फंड का उपयोग स्वच्छता और पेयजल सेवाओं में किया जाएगा, जिससे ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को सीधे लाभ मिलेगा और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता सुधरेगी.
झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने महगामा विधानसभा क्षेत्र के मेहरमा प्रखंड सह अंचल परिसर में करीब 3 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए।
