रांची में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों का आंदोलन नए चरण में पहुंच गया है. छात्रों ने स्पष्ट किया है कि वे राजनीतिक दलों का समर्थन तो स्वीकार करेंगे, लेकिन आंदोलन के मंच और नेतृत्व पर किसी नेता को जगह नहीं देंगे.
JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ रांची में छात्रों का आंदोलन जारी है. एक छात्रा ने 300 में 299 अंक के बावजूद चयन नहीं होने का दावा किया, वहीं एक छात्र मां से 1000 रुपये लेकर धरने में पहुंचा.
पेपर लीक और परीक्षा में धांधली करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी. नए कानून में गंभीर मामलों में 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
अगस्त की शुरुआत महंगाई से राहत लेकर आई है। 1 अगस्त से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये से अधिक की कटौती की गई है, जबकि 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
रांची की रहने वाली युवती 'प्रेरणा' का नाम कथित तौर पर अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क से जुड़ने के बाद जांच एजेंसियों की रडार पर है. मॉस्को से मिले इंटरपोल इनपुट के आधार पर केंद्रीय और राज्य एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है.
1 अगस्त से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कुछ लाभार्थियों के लिए एलपीजी सिलेंडर महंगा पड़ सकता है. जिन उपभोक्ताओं ने तय संख्या में सब्सिडी वाले रिफिल ले लिए हैं, उन्हें अगले सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी नहीं मिलेगी और बाजार कीमत चुकानी होगी.
बिहार की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. भाजपा एमएलसी देवेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा देकर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के लिए विधान परिषद का रास्ता साफ कर दिया है.
झारखंड में JPSC आंदोलन को लेकर बीजेपी की सक्रियता क्या सिर्फ छात्र हितों के लिए है या इसके पीछे चुनावी रणनीति है? जानिए कैसे आदिवासी सीटों पर लगातार हार के बाद पार्टी युवा वोट बैंक पर फोकस कर रही है.
हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर करते हुए सशर्त जमानत दी है.
नेपाल के सुनसरी जिले से शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा अब कई शहरों तक फैल गई है. पथराव, आगजनी और झड़पों के बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है. प्रशासन ने सुरक्षा के लिए पुलिस और नेपाली सेना को तैनात किया है.
JPSC विवाद को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हेमंत सरकार से तीनों सदस्यों की बर्खास्तगी, एफआईआर और CBI जांच की मांग की. भर्ती घोटालों पर सरकार को घेरा.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश बिना विधायक या विधान परिषद सदस्य बने छह महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर किस संवैधानिक आधार पर बने हुए हैं. मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं.
