नेपाल में ग्लेशियर से आई भीषण बाढ़ ने भारत के हिमालयी क्षेत्र में मौजूद हाई रिस्क ग्लेशियर झीलों को लेकर चिंता बढ़ा दी है. करीब 195 से 200 झीलों को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में रखा गया है, जिनसे GLOF की स्थिति में बिहार और पश्चिम बंगाल तक खतरा पहुंच सकता है.
उत्तर प्रदेश कैडर की चर्चित IAS अधिकारी दिव्या मित्तल ने करीब 13 साल की प्रशासनिक सेवा के बाद इस्तीफा दे दिया है. IIT दिल्ली और IIM बैंगलोर से पढ़ाई के बाद लंदन में नौकरी करने वाली दिव्या भारत लौटकर IAS बनी थीं.
नेपाल में ग्लेशियर टूटने से आई विनाशकारी बाढ़ ने भारत के लिए हिमालयी ग्लेशियल झीलों के खतरे की घंटी बजा दी है. भारत में करीब 7,500 ग्लेशियल झीलें हैं, जिनमें लगभग 200 हाई-रिस्क मानी जाती हैं.
झारखंड राज्य लेखा लिपिक संघ ने लेखा लिपिक के पदों को ‘मरणशील संवर्ग’ घोषित कर समाप्त करने की प्रक्रिया का विरोध किया है. संघ ने सरकार से फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए 10 सितंबर 2026 को राज्यभर के कार्य विभागों में काला बिल्ला लगाकर विरोध करने का फैसला लिया है.
सोनिया गांधी की ऑटोबायोग्राफी ‘Belonging’ की भारत में पब्लिशिंग को लेकर नया विवाद सामने आया है. Penguin Random House India ने किताब का भारतीय publisher होने से इनकार किया है. वहीं editorial changes और deletions को लेकर उठे सवालों ने मामले को और पेचीदा बना दिया है.
केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को रांची डीसी कार्यालय का घेराव किया. प्रदर्शनकारियों ने झारखंड के खनिज राजस्व में राज्य के हिस्से को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए केंद्र से पुनर्विचार की मांग की. दयामनी बारला ने MMDR संशोधन कानून पर भी सवाल उठाए.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में JPSC पुनर्गठन, परीक्षा सुधार, JPSC-JSSC निगरानी तंत्र और MMDR बिल पर बड़े फैसले संभव हैं.
JPSC FRO और ACF परीक्षा रद्द करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार से 24 सितंबर तक जवाब मांगा है.
JSSC-CGL और CDPO नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने चार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और JPSC से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.
JPSC 11वीं से 13वीं सिविल सेवा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है.
झारखंड में माइंस एंड मिनरल्स एक्ट को लेकर सियासत तेज हो गई है. JMM की बड़ी बैठक में हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और बसंत सोरेन समेत मंत्री-विधायक शामिल हुए. चक्काजाम समेत आंदोलन की रणनीति पर मंथन हुआ.
प्रोजेक्ट भवन के बाहर धरने पर बैठे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को प्रशासन ने हटा दिया है. टेंट भी हटाया गया. अब चयनित अभ्यर्थी कुटे मैदान में नियुक्ति बहाली की मांग को लेकर धरना जारी रखेंगे.
