पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति गरमा गई है. पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर आदिवासियों के अधिकार कमजोर करने और पेसा कानून की मूल भावना से खिलवाड़ का आरोप लगाया है.
हजारीबाग में मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है. कोर्रा थाना क्षेत्र से 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर कार, मोबाइल और दस्तावेज बरामद किए गए हैं.
देवघर पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है. साइबर थाना की टीम ने पालोजोरी थाना क्षेत्र से छह साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया और मोबाइल–सिम समेत कई उपकरण जब्त किए. पुलिस का कहना है कि जनवरी से अब तक 764 साइबर अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं और अभियान लगातार जारी है.
ईशान किशन 750 दिनों के बाद टीम इंडिया में वापसी करेंगे, लेकिन टी20 विश्व कप 2026 खेलने के लिए उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में प्रदर्शन से खुद को साबित करना होगा.
पश्चिम बंगाल में घने कोहरे ने पीएम मोदी के दौरे को प्रभावित कर दिया। कम विजिबिलिटी की वजह से उनका हेलीकॉप्टर नदिया/ताहेरपुर में उतर नहीं पाया और वापस कोलकाता लौटना पड़ा. पीएम अब सड़क मार्ग से रैली स्थल जाने की तैयारी में हैं.
सरकार ने संसद में बताया कि इस वित्तीय वर्ष (2025-26) के नवंबर तक UPI के माध्यम से 805 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है. इन मामलों की संख्या 10.64 लाख से अधिक है.
RBI ने HDFC बैंक और उसके समूह की कंपनियों को IndusInd बैंक में 9.5 प्रतिशत तक हिस्सेदारी रखने की अनुमति दे दी है.
एजेंसी ने कहा है कि यूजर्स अपने ईमेल पासवर्ड और लॉग-इन जानकारी को लेकर अत्यंत सतर्क रहें, क्योंकि हैकर्स इन कंपनियों के अधिकारियों के नाम पर नई-नई ठगी की रणनीतियां अपना रहे हैं.
BJP ने राज्य सरकार, रांची नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. पार्टी के प्रवक्ता अजय साह ने दावा किया कि राजधानी में सरकारी प्रणाली का दुरुपयोग कर जमीन की संगठित लूट चल रही है.
नई सरकार आने के साथ ही प्रशासन का रवैया कड़ा हुआ और अवैध निर्माणों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू हो गई. नालंदा से लेकर पटना तक सरकारी जमीन पर बने तमाम ढांचों को गिराए जाने से हड़कंप मचा हुआ है.
सीबीआई की विशेष अदालत यह तय करेगी कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं या नहीं.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ईडी समन की कथित अवहेलना से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहने की अनिवार्यता से छूट प्रदान कर दी है.
