झारखंड राज्य लेखा लिपिक संघ ने लेखा लिपिक के पदों को ‘मरणशील संवर्ग’ घोषित कर समाप्त करने की प्रक्रिया का विरोध किया है. संघ ने सरकार से फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए 10 सितंबर 2026 को राज्यभर के कार्य विभागों में काला बिल्ला लगाकर विरोध करने का फैसला लिया है.
JSSC परीक्षा सुधार समिति में प्रभारी अध्यक्ष प्रशांत कुमार को शामिल किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर प्रशांत कुमार को समिति से हटाने और उनकी भूमिका की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है.
JPSC-JSSC आंदोलन के बीच अमीषा प्रसाद ने पुलिस कार्रवाई और अपने खिलाफ दर्ज मामलों पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए प्रशासन से दस्तावेज और CCTV फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की और कहा कि युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है.
JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी मामले में एल ख्यांग्ते समेत पांच आरोपियों की जमानत पर आज CID की विशेष अदालत में सुनवाई होगी.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में JPSC पुनर्गठन, परीक्षा सुधार, JPSC-JSSC निगरानी तंत्र और MMDR बिल पर बड़े फैसले संभव हैं.
झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कथित भ्रष्टाचार को लेकर बाबूलाल मरांडी ने CM हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है. उन्होंने CBI या हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की.
JPSC FRO और ACF परीक्षा रद्द करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार से 24 सितंबर तक जवाब मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका में CBI या स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की गई है.
JPSC मेधा घोटाला मामले में CID ने रांची और हजारीबाग के कोचिंग संस्थानों पर छापेमारी की है. जांच एजेंसी OMR शीट में कथित हेराफेरी, परीक्षा में सेटिंग और अभ्यर्थियों को अनुचित तरीके से पास कराने के आरोपों की जांच कर रही है.
JPSC 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में कथित गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी. याचिका में परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने और पूरी प्रक्रिया की CBI जांच की मांग की गई है. OMR शीट और मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं.
JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच के X हैंडल को लेकर रांची पुलिस ने केस दर्ज किया है. साइबर थाना ने X Corp के लीगल सेल को नोटिस भेजकर अकाउंट संचालक की पहचान से जुड़ी जानकारी मांगी है. पुलिस ने नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, IP एड्रेस और IMEI समेत अन्य तकनीकी रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा है.
JPSC के पुनर्गठन को लेकर झारखंड सरकार ने तैयारी तेज कर दी है. कार्मिक विभाग का प्रस्ताव कैबिनेट के पास पहुंच गया है. इसमें अध्यक्ष समेत तीन सदस्यों की नियुक्ति और आयोग को दोबारा सक्रिय करने की प्रक्रिया पर चर्चा हो सकती है.
