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JPSC FRO और ACF परीक्षा रद्द करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार से 24 सितंबर तक जवाब मांगा है.

JPSC मेधा घोटाला मामले में CID ने रांची और हजारीबाग के कोचिंग संस्थानों पर छापेमारी की है. जांच एजेंसी OMR शीट में कथित हेराफेरी, परीक्षा में सेटिंग और अभ्यर्थियों को अनुचित तरीके से पास कराने के आरोपों की जांच कर रही है.

JPSC-JSSC आंदोलन से जुड़े @JPSCReformmanch X अकाउंट की रांची साइबर क्राइम पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. अकाउंट संचालक की पहचान के लिए पुलिस ने X कॉरपोरेशन को BNSS की धारा 94 के तहत कानूनी नोटिस भेजा है.

JSSC CGL Scam: झारखंड में JSSC CGL परीक्षा-2023 से जुड़े कथित फर्जीवाड़े की जांच तेज हो गई है. CID की SIT ने अभय कुमार तिवारी को 5 दिन और उसकी पत्नी सुषमा कुमारी व भाई अक्षय कुमार तिवारी को 2-2 दिन की रिमांड पर लिया है.

JPSC जांच को लेकर JMM केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि CID जांच धीरे-धीरे BJP नेताओं तक पहुंच रही है. छात्रों से उन्होंने घबराने के बजाय कोर्ट की प्रक्रिया का इंतजार करने की अपील की.

बरवाअड्डा थाना परिसर में फर्जी हस्ताक्षर से प्रमाणपत्र बनवाने के मामले में गिरफ्तार आरोपी की पैरवी करने पहुंचे डुमरी विधायक जयराम महतो और मुखिया समर्थकों के बीच विवाद हो गया. दोनों पक्षों में हाथापाई के बाद मुखिया पुत्र ने विधायक पर गला दबाने का गंभीर आरोप लगाया है.

झारखंड में JSSC-CGL, CDPO और JPSC 11वीं-13वीं परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. जानिए छात्र आंदोलन, सरकार की रणनीति और कोर्ट के स्टे के पीछे की पूरी कहानी.

JSSC-CGL और CDPO नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने चार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और JPSC से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.

JPSC 11वीं से 13वीं सिविल सेवा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है.

परिसीमन को लेकर आदिवासी संगठनों ने पांच सूत्री मांगें रखी हैं.आरक्षित सीटें कम नहीं करने, CNT-SPT एक्ट लागू करने, जमीन वापस दिलाने और पांचवीं अनुसूची के अधिकारों को लागू करने की मांग की गई है.

दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर JCB से अनधिकृत ढांचे, बैरिकेड, ट्रैफिक बोलार्ड और बाहरी सुरक्षा घेरा हटाया गया. इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर हुई कार्रवाई के तीन दिन बाद भारत के इस कदम से दोनों देशों के बीच तनाव फिर चर्चा में है.

मोदी कैबिनेट ने बुधवार को रेलवे और हाईवे से जुड़ी 13,041 करोड़ रुपये की पांच बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी. इनमें चार रेलवे प्रोजेक्ट और बिहार का मुजफ्फरपुर-सितामढ़ी-सोनबरसा फोर-लेन हाईवे शामिल है.