CJP के ‘चलो संसद’ मार्च को लेकर दिल्ली में तनाव बढ़ गया है. प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प, सरकार से बातचीत की कोशिश और सोनम वांगचुक के मार्च में शामिल होने की मांग के बीच सियासी हलचल तेज हो गई है.
झारखंड के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को खुला पत्र लिखकर अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने मंत्री को आत्मसम्मान को प्राथमिकता देते हुए इस्तीफा देने की सलाह दी. इस पत्र के बाद राज्य की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है.
रांची के नामकुम जमीन घोटाले में ACB ने जांच तेज कर दी है. झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पूर्व अंचलाधिकारी डॉ. श्वेता वर्मा समेत कई अधिकारियों की भूमिका की जांच शुरू हो गई है. मामला जमीन रिकॉर्ड में कथित हेरफेर और दोहरी जमाबंदी से जुड़ा है, जिसमें कई अहम खुलासे होने की संभावना है.
भाजयुमो ने JPSC की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि आयोग में पारदर्शिता की कमी है. संगठन ने 21 जुलाई को राज्यभर में मशाल जुलूस और 22 जुलाई को JPSC कार्यालय घेराव का ऐलान किया है.
दुमका के महुआडंगाल इलाके में शिबू सोरेन के पूर्व आप्त सचिव विवेक रावत के भतीजे पंकज रावत के घर वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कई घंटों तक सघन तलाशी अभियान चलाया. हालांकि कार्रवाई के कारणों और बरामदगी को लेकर अब तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.
पलामू के लठेया ओपी प्रभारी धर्मबीर यादव को 70 हजार रुपये की कथित अवैध वसूली के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. ट्रैक्टर मालिक की शिकायत के बाद एसपी के निर्देश पर प्रारंभिक जांच हुई, जिसमें आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए.
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार को नियमित स्वास्थ्य निगरानी के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक का जीवन अनमोल है और जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए. केंद्र सरकार ने अदालत को रोजाना मेडिकल जांच कराने का भरोसा दिया.
14वीं JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम को लेकर रांची में विवाद गहरा गया है. अभ्यर्थियों ने अनियमितता और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए JPSC कार्यालय का घेराव किया और निष्पक्ष जांच, कट-ऑफ सार्वजनिक करने तथा पूरी चयन प्रक्रिया की समीक्षा की मांग उठाई.
सिमडेगा के केरसई प्रखंड के बीपीओ अनिल खलखो को रिश्वत मामले में अदालत से राहत नहीं मिली. विजिलेंस की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. ACB ने उन्हें 8 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था. मामले की जांच फिलहाल जारी है.
झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अपनी ही सरकार से नाराजगी खुलकर सामने आ गई है. सुरक्षा कर्मियों को लौटाने, दिल्ली में खरगे से मुलाकात और सरकारी कार्यक्रमों से दूरी के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या JMM-कांग्रेस गठबंधन में सब कुछ ठीक है?
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं, RIMS-2 अस्पताल परियोजना और विकास कार्यों पर चर्चा की. मंत्री ने बताया कि खड़गे ने जनसेवा के कार्यों की सराहना करते हुए जनता के हित में समर्पित होकर काम जारी रखने का संदेश दिया.
नई दिल्ली में आयोजित National Stakeholders Consultation 2026 के दूसरे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निवेश और औद्योगिक विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लिया. इस दौरान JSPL ने झारखंड में 71 हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा.
