एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने छात्रवृत्ति भुगतान में देरी को लेकर हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर इसी मुद्दे पर हेमंत सरकार के मंत्री चमरा लिंडा को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से सकारात्मक आश्वासन मिल गया.
झारखंड के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. खासकर OBC, SC, ST वर्ग के छात्रों को, जो कॉलेज फीस, हॉस्टल खर्च और किताबों के लिए परेशान हैं.
चार्जशीट में पाकिस्तान में बैठे कुख्यात आतंकी हैंडलर साजिद जट्ट को मुख्य आरोपी बताया गया है. साजिद जट्ट दस लाख रुपये का इनामी आतंकी है और भारत में कई बड़े हमलों की योजना बनाने में उसकी भूमिका रही है. जांच एजेंसी के अनुसार वह आतंकियों को दिशा-निर्देश देने के साथ-साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट भी उपलब्ध कराता था.
यह पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार किसी वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में आए हों. इससे पहले भी उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों से जुड़े कई वीडियो सामने आ चुके हैं, जिनपर राजनीतिक विवाद हुआ है. इस घटना ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि सार्वजनिक पदों पर बैठे नेताओं को मंच पर किस तरह का आचरण रखना चाहिए.
झारखंड के वन विभाग से जुड़ा एक गंभीर प्रशासनिक मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार विभाग के कुछ उच्च अधिकारी कई माह पूर्व सेवा निवृत्त हो चुके हैं, इसके बावजूद वे अब तक सरकारी आवास एवं अन्य शासकीय सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं.
झारखंड में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग एक व्यापक पहल करने जा रहा है. 24 दिसंबर को राज्यभर के विद्यालयों में विशेष अभिभावक-शिक्षक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छात्रों की पढ़ाई, उपस्थिति और समग्र शैक्षणिक विकास को लेकर मंथन होगा.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में हुए कथित शराब घोटाले को लेकर राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है. बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर किसी सरकारी अधिकारी को बलि का बकरा बनाकर खुद को बचाने की तैयारी में हैं.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रिमंडल की अहम बैठक संपन्न हुई. बैठक में कुल 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
BJP ने राज्य सरकार, रांची नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. पार्टी के प्रवक्ता अजय साह ने दावा किया कि राजधानी में सरकारी प्रणाली का दुरुपयोग कर जमीन की संगठित लूट चल रही है.
आगामी सत्र को सुचारु, गरिमामय और व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के उद्देश्य से बुलाई गई, इस बैठक में राज्य की सत्ता और विपक्ष-दोनों पक्षों के शीर्ष नेता उपस्थित रहे.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ईडी समन की कथित अवहेलना से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहने की अनिवार्यता से छूट प्रदान कर दी है.
