केंद्र सरकार ने केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब संसद की स्वीकृति के बाद यह बदलाव आधिकारिक होगा. इसके साथ ही राज्य के कई संस्थानों, विभागों और विश्वविद्यालयों के नाम बदलने की संभावना भी बढ़ गई है.
झारखंड सरकार ने 2026-27 के लिए 1.58 लाख करोड़ का अबुआ दिशोम बजट पेश किया है. इस बजट में महिला सशक्तिकरण, कृषि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर बड़ा फोकस है. जानिए बजट की हर बड़ी घोषणा और पूरा विश्लेषण यहां.
झारखंड विधानसभा में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 58 हजार 560 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. यह उनका लगातार दूसरा बजट है. बजट पेश करने से पहले वे लोकभवन पहुंचे और राज्यपाल संतोष गंगवार को बजट की प्रति सौंपी.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर चर्चा में हैं—लेकिन इस बार विधानसभा के तीखे तेवरों को लेकर नहीं, बल्कि अपने बेहद सादे और देसी अंदाज़ को लेकर
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने JPSC अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देने की घोषणा की. उन्होंने बताया कि झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए उम्र सीमा तय करने की कटऑफ डेट को संशोधित कर दिया गया है.
झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मानव-हाथी संघर्ष पर बड़ा फैसला लेने के संकेत दिए हैं. हाथियों के हमलों में मौत पर मुआवजा राशि बढ़ाने, 10 दिनों में भुगतान सुनिश्चित करने और नई SOP लागू करने की तैयारी चल रही है.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री Hemant Soren ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि राज्य के 25 वर्षों के बजट इतिहास में विपक्ष की ओर से एक भी संशोधन प्रस्ताव नहीं लाया गया.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि सरकार को पूरे राज्य में नए सिरे से विकास की ठोस योजना बनानी चाहिए, खासकर आदिवासी समुदाय के हितों को प्राथमिकता में रखना चाहिए.
PM मोदी और Google CEO सुंदर पिचाई की मुलाकात में भारत-गूगल AI पार्टनरशिप को नई दिशा देने पर चर्चा हुई. हेल्थ, एग्रीकल्चर, लैंग्वेज टेक और स्टार्टअप इकोसिस्टम में AI सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया.
बड़कागांव क्षेत्र में चल रही खनन और ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़े विस्थापन के मुद्दे को लेकर अंबा प्रसाद और योगेंद्र साव ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की. बैठक में NTPC, Adani Group, CCL और BCCL जैसी कंपनियों के खिलाफ जमीन अधिग्रहण, मुआवजा और पुनर्वास में गड़बड़ी के आरोपों को विस्तार से रखा गया.
कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान मंत्री अनिल विज और एसपी उपासना सिंह के बीच सस्पेंशन आदेश को लेकर तीखी बहस हो गई. जमीन विवाद से जुड़े मामले में विज ने एक पुलिस जवान को सस्पेंड करने का निर्देश दिया, लेकिन एसपी ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए कार्रवाई से इनकार कर दिया.
झारखंड में चल रहे नगर निकाय चुनाव के बीच राजनीतिक गठबंधनों के साथ-साथ अब पार्टियों के भीतर की खींचतान भी खुलकर सामने आने लगी है. बीजेपी में भी अंदरूनी असंतोष और नाराजगी के संकेत मिल रहे हैं.
