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झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 रविवार को राज्यभर में शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हुई

झारखंड सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की लंबे समय से बनी कमी को दूर करने के लिए 666 विशेषज्ञ डॉक्टरों की बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे अब डीए 58 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो गया है. इस फैसले से देशभर के करीब एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा.

दिल्ली के वीवीआईपी लुटियंस जोन में जेडीयू नेता नीतीश कुमार को टाइप-8 श्रेणी का सरकारी बंगला आवंटित हुआ है. खास बात यह है कि उनका नया आवास अमित शाह और राहुल गांधी के बेहद करीब है, जिससे राजधानी की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है.

झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैले कोयला तस्करी नेटवर्क का प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा खुलासा किया है. जांच में करीब 650 करोड़ रुपये की अवैध कमाई सामने आई है, जो “गुंडा टैक्स” और जबरन वसूली के जरिए जुटाई गई.

झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कुल 53 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का असर शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा।

झारखंड में JSSC उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है. BJP का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मिला और CBI जांच की मांग की. पार्टी ने JSSC और JPSC पर भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं.

दिल्ली की चर्चित Delhi Excise Policy Case में एक नया मोड़ सामने आया है, जहां Arvind Kejriwal ने Delhi High Court में सुनवाई के दौरान जज के रिक्यूजल की मांग उठाई. उन्होंने जस्टिस Swarnakanta Sharma पर निष्पक्ष सुनवाई को लेकर आशंका जताई और इस संबंध में कई तर्क पेश किए.

बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव सामने आया है, जहां Nitish Kumar ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल Syed Ata Hasnain को अपना इस्तीफा सौंपा. करीब दो दशकों तक सत्ता में रहने के बाद अब वे राष्ट्रीय राजनीति पर ध्यान देंगे.

रांची में ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR और उसकी CBI जांच को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं आया और अगली तारीख एक सप्ताह बाद तय की गई है.

झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल से मुलाकात कर रांची वन मंडल के तत्कालीन डीएफओ राजीव लोचन बख्शी (IFS) के कार्यकाल में हुए कथित वित्तीय अनियमितताओं, प्रशासनिक कदाचार और राजकोष की लूट के आरोपों की उच्चस्तरीय जांच एवं फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की है.

सुप्रीम कोर्ट ने आज ‘लैंड फॉर जॉब’ केस में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका दिया. जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने लालू यादव तथा उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर और संबंधित कार्यवाही रद्द करने की याचिका खारिज कर दी.