गोवा से दिल्ली जा रही IndiGo की फ्लाइट 6E 2102 के एक इंजन में उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद तकनीकी खराबी आ गई. इसके बाद विमान को वापस गोवा के मोपा एयरपोर्ट लाया गया, जहां सुबह 9:51 बजे रनवे 28 पर सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई.
14वीं JPSC परीक्षा की कथित गड़बड़ी की CID जांच में बड़ा दावा सामने आया है. पूछताछ में 11 अभ्यर्थियों के पैसे देकर परीक्षा पास करने की बात कही गई है.
झारखंड राज्य लेखा लिपिक संघ ने लेखा लिपिक के पदों को ‘मरणशील संवर्ग’ घोषित कर समाप्त करने की प्रक्रिया का विरोध किया है. संघ ने सरकार से फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए 10 सितंबर 2026 को राज्यभर के कार्य विभागों में काला बिल्ला लगाकर विरोध करने का फैसला लिया है.
धनबाद में प्रिंस खान से जुड़े आपराधिक नेटवर्क की जांच तेज हो गई है. NIA की टीम ने पुलिस अधिकारियों से जानकारी जुटाई है. कथित पाकिस्तान कनेक्शन और आतंकी संगठनों से संभावित संपर्क भी जांच के दायरे में हैं.
JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी मामले में एल ख्यांग्ते समेत पांच आरोपियों की जमानत पर आज CID की विशेष अदालत में सुनवाई होगी.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में JPSC पुनर्गठन, परीक्षा सुधार, JPSC-JSSC निगरानी तंत्र और MMDR बिल पर बड़े फैसले संभव हैं.
JPSC मेधा घोटाला मामले में CID ने रांची और हजारीबाग के कोचिंग संस्थानों पर छापेमारी की है. जांच एजेंसी OMR शीट में कथित हेराफेरी, परीक्षा में सेटिंग और अभ्यर्थियों को अनुचित तरीके से पास कराने के आरोपों की जांच कर रही है.
JPSC-JSSC आंदोलन से जुड़े @JPSCReformmanch X अकाउंट की रांची साइबर क्राइम पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. अकाउंट संचालक की पहचान के लिए पुलिस ने X कॉरपोरेशन को BNSS की धारा 94 के तहत कानूनी नोटिस भेजा है.
JSSC CGL Scam: झारखंड में JSSC CGL परीक्षा-2023 से जुड़े कथित फर्जीवाड़े की जांच तेज हो गई है. CID की SIT ने अभय कुमार तिवारी को 5 दिन और उसकी पत्नी सुषमा कुमारी व भाई अक्षय कुमार तिवारी को 2-2 दिन की रिमांड पर लिया है.
JPSC जांच को लेकर JMM केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि CID जांच धीरे-धीरे BJP नेताओं तक पहुंच रही है. छात्रों से उन्होंने घबराने के बजाय कोर्ट की प्रक्रिया का इंतजार करने की अपील की.
JSSC-CGL और CDPO नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने चार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और JPSC से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.
JPSC 11वीं से 13वीं सिविल सेवा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है.
