लोकसभा के विशेष सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पर बहस तेज हो गई है. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दक्षिण भारत की सीटों को लेकर राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला, जिससे संसद का राजनीतिक तापमान और बढ़ गया.
Special Parliament Session 2026 में हरिवंश नारायण सिंह लगातार तीसरी बार निर्विरोध राज्यसभा उपसभापति चुने गए. विपक्ष ने चुनाव का बहिष्कार किया. Narendra Modi और Mallikarjun Kharge ने उन्हें बधाई दी.
झारखंड में बिजली दरों में 6.12% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मीटर रेंट पूरी तरह खत्म कर दिया गया है. शहरों में 55 पैसे और गांवों में 50 पैसे प्रति यूनिट महंगी बिजली मिलेगी, जबकि किसानों को राहत बरकरार है.
1 अप्रैल 2026 से भारत में नया इनकम टैक्स सिस्टम लागू होगा, जो 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा. नए नियमों में ‘टैक्स ईयर’ की शुरुआत, ITR फाइलिंग डेडलाइन में बदलाव, HRA और अलाउंस के नए प्रावधान शामिल हैं, जिससे टैक्स सिस्टम आसान लेकिन अधिक सख्त हो जाएगा.
UGC के ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026’ पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. CJI जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने नियमों की भाषा को अस्पष्ट बताते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया है. देशभर में इस फैसले को लेकर विरोध जारी है.
देश के कई राज्यों में उपभोक्ताओं को मुफ्त या रियायती बिजली उपलब्ध कराए जाने के बावजूद बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है.
साल 2025 ने एआई इंडस्ट्री में नए अरबपतियों को जन्म दिया. अमेरिका और चीन के युवा उद्यमियों ने AI स्टार्टअप्स के जरिए अरबों डॉलर की संपत्ति बनाई. इस साल के टॉप AI अरबपतियों और उनके स्टार्टअप्स की पूरी जानकारी जानें.
निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के 8 सांसदों— हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, एस मुरासोली, के गोपीनाथ, शशिकांत सेंथिल, शफी परम्बिल, एस वेंकटेशन और जोतिमणि के खिलाफ सदन की अवमानना और विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है.
केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के स्थान पर लाया गया ‘विकसित भारत-जी राम जी’ विधेयक गुरुवार को संसद से पारित हो गया. पहले दिन में लोकसभा और फिर देर रात राज्यसभा ने इस बिल को मंजूरी दी. विधेयक के पारित होते ही संसद परिसर में सियासी माहौल गरमा गया.
लोकसभा ने बुधवार को विपक्ष के विरोध के बीच परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी की अनुमति देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी. ‘भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्द्धन (शांति) विधेयक, 2025’ को ध्वनिमत से पारित किया गया.
