झारखंड पात्रता परीक्षा (JET) 2026 की तिथि बदलकर अब 26 अप्रैल 2026 कर दी गई है. यह परीक्षा सहायक प्राध्यापक नियुक्ति और पीएचडी नामांकन के लिए महत्वपूर्ण है, और इसके नए परीक्षा केंद्रों की तैयारी शुरू हो गई है.
FTSE और सेंसेक्स रीबैलेंसिंग के चलते शेयर बाजार में आज असामान्य उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. खासकर क्लोजिंग से पहले वॉल्यूम और दबाव बढ़ने की संभावना है, जिससे ट्रेडर्स के लिए मौके और जोखिम दोनों पैदा होंगे.
Jharkhand Vidhan Sabha के बजट सत्र में असंसदीय भाषा के इस्तेमाल को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया, जो ‘स्पंज’ तक पहुंचा और माफी के बाद भी हंगामा नहीं थमा. वहीं धनबाद की 500 करोड़ जल योजना, पथ निर्माण विभाग में AE की पोस्टिंग और वेतन विवाद, साथ ही मानगो जल परियोजना में देरी जैसे मुद्दों पर सरकार घिरी रही
रांची में कुड़मी महारैली में हजारों लोगों ने हुंकार भरा, एसटी दर्जा और कुड़माली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की जोरदार मांग की। यह आंदोलन केंद्र सरकार और झारखंड प्रशासन के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है.
PM मोदी और Google CEO सुंदर पिचाई की मुलाकात में भारत-गूगल AI पार्टनरशिप को नई दिशा देने पर चर्चा हुई. हेल्थ, एग्रीकल्चर, लैंग्वेज टेक और स्टार्टअप इकोसिस्टम में AI सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया.
महाराष्ट्र के पुणे में पश्चिम बंगाल के 24 वर्षीय प्रवासी मजदूर सुखेन महतो की हत्या का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना को हेट क्राइम बताते हुए आरोप लगाया कि युवक को उसकी भाषा और पहचान के कारण निशाना बनाया गया।
डिजिटल इंडिया के विजन को क्षेत्रीय भाषाओं से जोड़ते हुए केंद्र सरकार ने एक अहम पहल की है. मैथिली भाषा की पारंपरिक तिरहुत (वैदेही) लिपि को अब गूगल कीबोर्ड सहित एंड्रॉइड और आईओएस (iOS) जैसे प्रमुख मोबाइल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है.
झारखंड में PESA नियमावली 2025 को लेकर आदिवासी संगठनों का विरोध तेज हो गया है. राजभवन को सौंपे गए ज्ञापन पर निशा उरांव ने कहा कि नई नियमावली ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करती है, जो PESA कानून 1996 की भावना के खिलाफ है.
पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति में टकराव तेज हो गया है. कांग्रेस ने भाजपा पर आदिवासी समाज को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पेसा कोई साधारण कानून नहीं, बल्कि आदिवासी स्वशासन और ग्रामसभा की संवैधानिक ताकत है.
पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति गरमा गई है. पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर आदिवासियों के अधिकार कमजोर करने और पेसा कानून की मूल भावना से खिलवाड़ का आरोप लगाया है.
