शेख हसीना के 5 अगस्त को नई दिल्ली में प्रस्तावित वर्चुअल कार्यक्रम को लेकर बांग्लादेश की आपत्ति पर भारत ने जवाब दिया है. विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि कार्यक्रम एक निजी मीडिया संस्था आयोजित कर रही है और इसमें भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है.
फुकेत से दिल्ली आ रही Air India की फ्लाइट AI2379 को उड़ान के दौरान तेज टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा. अचानक हुए झटकों और विमान की ऊंचाई में बदलाव के कारण कुछ यात्रियों और क्रू मेंबर्स को हल्की चोटें आईं.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया. समापन समारोह में भारत को आधिकारिक तौर पर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भी सौंपी गई.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों और देशभर के युवाओं से संवाद किया
सुप्रीम कोर्ट ने EPFO और IBC से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि दिवालिया प्रक्रिया (CIRP) शुरू होने से पहले यदि ब्याज और जुर्माने की राशि अंतिम रूप से तय नहीं हुई थी, तो कंपनी का नया मालिक उसका भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा.
अयोध्या के राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज के एक्स-रे विभाग में संदिग्ध पर्चा मिलने से हड़कंप मच गया. पर्चे पर कथित तौर पर बम बनाने की जानकारी और लेआउट था. पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.
CWG 2026 में भारत की महिला बॉक्सरों ने कमाल कर दिया. प्रीति पवार ने 54kg और जैस्मिन लैंबोरिया ने 57kg वर्ग में फाइनल जीतकर भारत को दो शानदार स्वर्ण पदक दिलाए.
पेपर लीक और परीक्षा में धांधली करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी. नए कानून में गंभीर मामलों में 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध हमीम मंडल की गिरफ्तारी के बाद जांच साहिबगंज तक पहुंची है. बरहड़वा की कॉलेज छात्रा से सोशल मीडिया संपर्क को लेकर पूछताछ हो रही है.
धनबाद व्यवहार न्यायालय में पेशी के बाद JLKM अध्यक्ष जयराम महतो ने सियालजोरी इलेक्ट्रो स्टील प्लांट धरना मामले में अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं थे. साथ ही JPSC अभ्यर्थियों के आंदोलन का समर्थन दोहराया.
हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर करते हुए सशर्त जमानत दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश बिना विधायक या विधान परिषद सदस्य बने छह महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर किस संवैधानिक आधार पर बने हुए हैं. मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं.
