CWG 2026 में भारत की महिला बॉक्सरों ने कमाल कर दिया. प्रीति पवार ने 54kg और जैस्मिन लैंबोरिया ने 57kg वर्ग में फाइनल जीतकर भारत को दो शानदार स्वर्ण पदक दिलाए.
पेपर लीक और परीक्षा में धांधली करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी. नए कानून में गंभीर मामलों में 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
धनबाद व्यवहार न्यायालय में पेशी के बाद JLKM अध्यक्ष जयराम महतो ने सियालजोरी इलेक्ट्रो स्टील प्लांट धरना मामले में अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं थे. साथ ही JPSC अभ्यर्थियों के आंदोलन का समर्थन दोहराया.
हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर करते हुए सशर्त जमानत दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश बिना विधायक या विधान परिषद सदस्य बने छह महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर किस संवैधानिक आधार पर बने हुए हैं. मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं.
झारखंड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने खूंटी जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अहतु थाना प्रभारी पु.अ.नि. सपना सुलेखा को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।
NEET-UG पेपर लीक विवाद और छात्रों के समर्थन में जंतर-मंतर पर लंबी भूख हड़ताल के बाद सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधार के पक्षधर सोनम वांगचुक श्रीनगर पहुंच गए हैं। उन्होंने हाल ही में संसद से पारित एंटी पेपर लीक कानून का स्वागत करते हुए इसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया
झारखंड कांग्रेस में अंदरूनी मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। कांग्रेस नेता के.एन. त्रिपाठी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गृह विभाग छोड़ने की मांग किए जाने के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने उनके खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी है
पूर्व अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी प्रमोद बटलाव ने खेल मंत्री और SAI महानिदेशक को पत्र लिखकर हॉकी इंडिया की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने महासचिव भोलानाथ सिंह को हटाने, नए चुनाव कराने और हॉकी प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है.
पहले टूटा नेटवर्क, फिर खुला राज और आखिर में बिछा गिरफ्तारी का जाल… मिसिर बेसरा तक पहुंचने की कहानी किसी बड़े ऑपरेशन से कम नहीं है।
E20 इथेनॉल पॉलिसी को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए गए कथित फर्जी दावों के खिलाफ नितिन गडकरी ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें Meta और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी है.
Bank of Baroda के कथित डेटा लीक की खबर से करोड़ों ग्राहक चिंतित हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ डेटा लीक होने से अकाउंट खाली नहीं हो जाता. जानिए असली जोखिम क्या है और अपनी सुरक्षा के लिए आपको अभी क्या करना चाहिए.
