झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के तहत CID और रांची पुलिस ने राज्यभर में बड़ा अभियान चलाया. रांची, बोकारो, पलामू, धनबाद, देवघर, गोड्डा और रामगढ़ समेत 15 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाए गए.
सुप्रीम कोर्ट ने EPFO और IBC से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि दिवालिया प्रक्रिया (CIRP) शुरू होने से पहले यदि ब्याज और जुर्माने की राशि अंतिम रूप से तय नहीं हुई थी, तो कंपनी का नया मालिक उसका भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा.
रांची में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है. छात्रों ने JPSC परीक्षा रद्द करने और JSSC-CGL की निष्पक्ष जांच की मांग की है. अलग मंच की अनुमति मिलने के बाद आंदोलन के लंबा चलने के संकेत हैं.
अयोध्या के राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज के एक्स-रे विभाग में संदिग्ध पर्चा मिलने से हड़कंप मच गया. पर्चे पर कथित तौर पर बम बनाने की जानकारी और लेआउट था. पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.
जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध हमीम मंडल की गिरफ्तारी के बाद जांच साहिबगंज तक पहुंची है. बरहड़वा की कॉलेज छात्रा से सोशल मीडिया संपर्क को लेकर पूछताछ हो रही है.
JPSC की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित OMR शीट गड़बड़ी की जांच तेज हो गई है. सीआईडी ने पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते से लगातार तीसरे दिन करीब नौ घंटे तक पूछताछ की. जांच में सामने आए तथ्यों और अभ्यर्थी सुमन सौरभ की गिरफ्तारी के बाद परीक्षा रद्द होने की संभावना जताई जा रही है.
रांची की रहने वाली युवती 'प्रेरणा' का नाम कथित तौर पर अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क से जुड़ने के बाद जांच एजेंसियों की रडार पर है. मॉस्को से मिले इंटरपोल इनपुट के आधार पर केंद्रीय और राज्य एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है.
धनबाद व्यवहार न्यायालय में पेशी के बाद JLKM अध्यक्ष जयराम महतो ने सियालजोरी इलेक्ट्रो स्टील प्लांट धरना मामले में अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं थे. साथ ही JPSC अभ्यर्थियों के आंदोलन का समर्थन दोहराया.
JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर भाजपा नेता अमर बाउरी ने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने पूरे मामले की CBI जांच कराने, विवादित परीक्षाओं को रद्द करने और दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा देने की मांग की.
हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर करते हुए सशर्त जमानत दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश बिना विधायक या विधान परिषद सदस्य बने छह महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर किस संवैधानिक आधार पर बने हुए हैं. मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं.
झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी विवाद के बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को हजारीबाग सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
