धनबाद के कतरास स्थित कांटा पहाड़ी खदान में हुए भीषण हादसे में सात लोगों की मौत के मामले में DGMS ने बड़ी कार्रवाई की है. तकनीकी जांच के बाद सुरक्षा नियमों की अनदेखी के आरोप में चार अधिकारियों के खिलाफ अदालत में केस दर्ज कराया गया है.
धनबाद जिले के तोपचांची क्षेत्र में सड़क निर्माण को लेकर विवाद खूनी झड़प में बदल गया. सिंघदाहा दास टोला में पीसीसी सड़क बनाने के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि लाठी-डंडे और धारदार हथियार चल गए. इस हिंसा में गांव के मुखिया हरिचरण दास समेत छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
झारखंड के जामताड़ा जिले के नाला थाना क्षेत्र स्थित पलास्थली की बंद कोयला खदान में तड़के धंसान से बड़ा हादसा हो गया. अवैध खनन के दौरान खदान की चाल गिरने से कई लोग मलबे में दब गए. ग्रामीणों और सुरक्षा बलों ने राहत-बचाव कर कुछ घायलों को बाहर निकाला, जिनकी हालत गंभीर है.
सुप्रीम कोर्ट ने इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बड़ी कंपनियों को बड़ी राहत दी है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि जो भारी मशीनरी और वाहन सार्वजनिक सड़कों पर नहीं चलते, उन्हें मोटर व्हीकल नहीं माना जाएगा और उन पर रोड टैक्स नहीं लगाया जा सकता.
यह आदेश मुख्यतः वाहनों की संख्या कम करने और प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है. नियम का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर भारी जुर्माने की चेतावनी दी गई है.
BJP ने राज्य सरकार, रांची नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. पार्टी के प्रवक्ता अजय साह ने दावा किया कि राजधानी में सरकारी प्रणाली का दुरुपयोग कर जमीन की संगठित लूट चल रही है.
नई सरकार आने के साथ ही प्रशासन का रवैया कड़ा हुआ और अवैध निर्माणों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू हो गई. नालंदा से लेकर पटना तक सरकारी जमीन पर बने तमाम ढांचों को गिराए जाने से हड़कंप मचा हुआ है.
