रांची के चुटूपालू और ओरमांझी क्षेत्र में अवैध पत्थर खनन और स्टोन क्रशिंग इकाइयों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की. संयुक्त जांच अभियान में 19 क्रशिंग इकाइयों पर कार्रवाई हुई. CTO लैप्स पाए जाने पर 8 क्रशरों को सील किया गया.
बिहार के वैशाली में भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे निर्माणाधीन पुल का भारी लॉन्चर अचानक गिर गया. हादसे में छह कर्मचारी घायल हुए हैं, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस-प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान चला रही है.
MMDR संशोधन और राम मंदिर चंदे में कथित अनियमितता के मुद्दे पर कांग्रेस ने आंदोलन का ऐलान किया है. 7 सितंबर को रांची स्थित लोकभवन के समक्ष महाधरना और प्रदर्शन होगा. धनबाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष सिंह के मुताबिक, आंदोलन में धनबाद से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे.
MMDR Act को लेकर झारखंड सरकार और केंद्र के बीच जारी गतिरोध अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाला है. राज्य सरकार ने इस मामले में शीर्ष अदालत का रुख करने का फैसला किया है. सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले महाधिवक्ता ने मामले के कानूनी पहलुओं पर अपनी राय सरकार को सौंप दी है.
बिहार और झारखंड के बीच 26 साल पुराना सोन नदी जल विवाद खत्म हो गया है. नए समझौते के तहत बिहार को 5.75 MAF और झारखंड को 2 MAF पानी मिलेगा. इससे सिंचाई, पेयजल और इंद्रपुरी जलाशय परियोजना को लेकर रास्ता साफ होने की उम्मीद है.
झारखंड में खनिज राजस्व और MMDR संशोधन विधेयक को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के पत्र के जवाब में राज्य की खनन नीति, रॉयल्टी में कमी, खनिज ब्लॉकों की नीलामी, अवैध खनन और केंद्रीय अनुदानों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं.
ED ने कोयला कारोबारी एलबी सिंह की पत्नी आरती सिंह को दूसरा समन जारी किया है. उन्हें 27 अगस्त को रांची स्थित ED कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया गया है. वहीं, उनके भाई रंजीत सिंह 24 अगस्त को जारी दूसरे समन के बावजूद ED के सामने पेश नहीं हुए.
झारखंड में माइंस एंड मिनरल्स एक्ट को लेकर सियासत तेज हो गई है. JMM की बड़ी बैठक में हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और बसंत सोरेन समेत मंत्री-विधायक शामिल हुए. चक्काजाम समेत आंदोलन की रणनीति पर मंथन हुआ.
10 हजार करोड़ के DMFT फंड को लेकर सुदेश महतो ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने खनिज क्षेत्रों के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पेयजल जैसी सुविधाओं पर फंड खर्च करने की मांग की.
प्रोजेक्ट भवन के बाहर धरने पर बैठे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को प्रशासन ने हटा दिया है. टेंट भी हटाया गया. अब चयनित अभ्यर्थी कुटे मैदान में नियुक्ति बहाली की मांग को लेकर धरना जारी रखेंगे.
झारखंड में JSSC-JPSC भर्ती विवाद के बीच भाजपा के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. बाबूलाल मरांडी और आदित्य साहू के नेतृत्व में पहुंचे नेताओं ने मौजूदा हालात से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराया.
मोदी कैबिनेट ने बुधवार को रेलवे और हाईवे से जुड़ी 13,041 करोड़ रुपये की पांच बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी. इनमें चार रेलवे प्रोजेक्ट और बिहार का मुजफ्फरपुर-सितामढ़ी-सोनबरसा फोर-लेन हाईवे शामिल है.
