बिहार में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है. गंगा सात गेज प्वाइंट पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि पुनपुन, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक और घाघरा नदियां भी उफान पर हैं. राज्य के 18 जिलों में 6.65 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं.
शिक्षक दिवस के मौके पर झारखंड में करीब 10 हजार वित्तरहित शिक्षक-कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन करेंगे. अनुदान राशि में 75 फीसदी बढ़ोतरी, राज्यकर्मी का दर्जा और सेवा शर्त नियमावली बनाने समेत कई मांगों को लेकर राज्यभर में आंदोलन किया जाएगा.
JPSC-JSSC परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने झारखंड में नई भर्ती नीति की जरूरत बताई है. उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों की निष्पक्ष जांच के साथ आंदोलनरत अभ्यर्थियों और पहले से चयनित उम्मीदवारों के हितों का संतुलन बनाने की बात कही.
SBI ग्राहकों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से ATM से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं. BSBD और Salary Account धारकों की फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के बाद अतिरिक्त शुल्क देना होगा. जानिए नए नियमों में कितना लगेगा चार्ज और किन ATM सेवाओं पर लागू होगा शुल्क.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के बाद झारखंड के दूसरे शहरीकृत जिलों में सैटलाइट टाउनशिप की संभावनाओं पर ठोस प्लानिंग तैयार करने का निर्देश दिया है. जमीन, कनेक्टिविटी, रोजगार और नागरिक सुविधाओं को योजना का आधार बनाया जाएगा.
झारखंड में अगस्त तक 41% लक्ष्य के मुकाबले 34.05% राजस्व संग्रह पर मंत्री राधाकृष्ण किशोर नाराज हुए. दिसंबर में प्रदर्शन की समीक्षा के बाद लापरवाह अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी.
EPFO ने PF ट्रस्टों के लिए Amnesty Scheme 2026 शुरू की है, जो सिर्फ 6 महीने के लिए उपलब्ध रहेगी. पात्र PF ट्रस्ट 28 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. योजना के तहत कानूनी स्थिति नियमित करने के साथ कुछ अनुपालन शर्तों, बकाया, हर्जाने और ब्याज से जुड़ी राहत भी मिल सकती है.
आदिवासी महाजुटान के बाद ग्लाइडसन डुंगडुंग ने बंधू तिर्की की भूमिका पर गंभीर आरोप लगाए. डुंगडुंग का दावा है कि रैली को कांग्रेस के रंग में ढाल दिया गया और हेमंत सोरेन को बुलाने का भी विरोध किया गया था.
RINPAS निदेशक नियुक्ति को लेकर बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है. उन्होंने नियुक्ति विज्ञापन और नियमावली में NMC मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए नया विज्ञापन जारी करने की मांग की है.
बिहार में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है. गंगा, सोन, पुनपुन समेत 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और 13 जिले प्रभावित हैं. इस बीच सरकार ने बाढ़ में मकान, फसल, पशु और जानमाल के नुकसान पर मिलने वाली राहत राशि की जानकारी दी है.
7 सितंबर को रांची में प्रस्तावित ‘लोकभवन चलो’ कार्यक्रम को लेकर झारखंड प्रदेश आदिवासी कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं.जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों से जुड़े अधिकारों के साथ MMDR संशोधन अधिनियम 2026 और चंदे में कथित अनियमितता का मुद्दा भी उठाया जाएगा.
OBC क्रीमी लेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अंतरिम राहत देने और 11 मार्च के पुराने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने सभी पक्षों को 17 सितंबर 2026 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
