JPSC-JSSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में AISA अध्यक्ष नेहा बोरा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचीं. छात्रों से मुलाकात के बाद वह विधानसभा मार्च में भी शामिल होंगी.
झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया. बाबूलाल मरांडी ने परीक्षाएं रद्द कर अदालत की निगरानी में CBI जांच कराने की मांग की. हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 12.30 बजे तक स्थगित कर दी गई.
राज्यसभा में भाजपा सांसद डॉ. अनिल सुखदेवराव बोंडे के बयान के बाद सत्ता पक्ष के सांसदों ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे सदन में हंगामे की स्थिति बन गई. उपसभापति हरिवंश ने हस्तक्षेप कर सदस्यों को विषय पर बोलने की हिदायत दी.
झारखंड विधानसभा के पहले दिन JPSC पर खूब बवाल हुआ. किसी ने छात्र आंदोलन पर 'देशद्रोही तत्व' की बात कही तो किसी ने पेपर लीक को परीक्षा माफियाओं का खेल बताया. CBI जांच, इस्तीफे की मांग, छात्रों से वार्ता और सरकार के बचाव—मानसून सत्र की शुरुआत बयानों की जबरदस्त जंग के साथ हुई.
झारखंड विधानसभा के पहले ही दिन JPSC भर्ती विवाद ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया. सदन के बाहर विपक्ष ने सरकार को घेरा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस कथित 'रेट चार्ट' की रही, जिसमें सरकारी नौकरियों के लिए करोड़ों रुपये तक की डील होने का दावा किया गया.
छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार छात्रों की मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन और भूख हड़ताल जारी रहेगी।
झारखंड में JPSC आंदोलन को लेकर बीजेपी की सक्रियता क्या सिर्फ छात्र हितों के लिए है या इसके पीछे चुनावी रणनीति है? जानिए कैसे आदिवासी सीटों पर लगातार हार के बाद पार्टी युवा वोट बैंक पर फोकस कर रही है.
राज्यसभा में झारखंड के रांची स्थित केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान (CIP) को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने की मांग उठी. सांसद डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा कि 1918 में स्थापित CIP मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है.
JPSC, JSSC-CGL और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर संसद परिसर में झारखंड के भाजपा सांसदों ने मौन प्रदर्शन कर CBI जांच की मांग की. वहीं, राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने कहा कि शिकायत मिलते ही मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई की थी और मामले की जांच जारी है.
एंटी पेपर लीक बिल पर राज्यसभा में तीखी बहस हुई. RJD सांसद मनोज झा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, "इस बार मंत्री गया है, अगली बार सरकार जाएगी." वहीं सीपीएम के जॉन ब्रिटास ने सरकार को घेरा, जबकि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सरकार का बचाव किया.
संसद के दोनों सदनों से वंदे मातरम् बिल को मंजूरी मिल गई है. लोकसभा में विपक्ष के विरोध के बीच यह विधेयक पारित हुआ. अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. कानून बनने के बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को कानूनी संरक्षण मिलेगा और इसके अपमान पर कार्रवाई का प्रावधान होगा.
एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ सख्त कानून बनाने से समस्या खत्म नहीं होगी. वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकार के कदमों का बचाव करते हुए विपक्ष पर पलटवार किया.
