धनबाद में प्रिंस खान से जुड़े आपराधिक नेटवर्क की जांच तेज हो गई है. NIA की टीम ने पुलिस अधिकारियों से जानकारी जुटाई है. कथित पाकिस्तान कनेक्शन और आतंकी संगठनों से संभावित संपर्क भी जांच के दायरे में हैं.
JSSC परीक्षा सुधार समिति में प्रभारी अध्यक्ष प्रशांत कुमार को शामिल किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर प्रशांत कुमार को समिति से हटाने और उनकी भूमिका की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है.
रांची के हरमू मौजा में हातु बायथाओ स्थल को लेकर आदिवासी ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया. स्थल को नुकसान पहुंचाए जाने के आरोप के साथ ग्रामीणों ने हाउसिंग बोर्ड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और जमीन, मुआवजा, रोजगार व धार्मिक स्थल की सुरक्षा की मांग उठाई.
झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कथित भ्रष्टाचार को लेकर बाबूलाल मरांडी ने CM हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है. उन्होंने CBI या हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की.
सुप्रीम कोर्ट ने JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका में CBI या स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की गई है.
JPSC 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में कथित गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी. याचिका में परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने और पूरी प्रक्रिया की CBI जांच की मांग की गई है. OMR शीट और मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं.
पाकुड़ विधायक निशात आलम को संयुक्त किसान मोर्चा ने 20 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा. इसमें सभी फसलों के लिए MSP की कानूनी गारंटी, किसानों की कर्जमाफी, मनरेगा में रोजगार बढ़ाने, सिंचाई सुविधा और साहिबगंज-पाकुड़ की स्थानीय समस्याओं के समाधान की मांग की गई.
JPSC के पुनर्गठन को लेकर झारखंड सरकार ने तैयारी तेज कर दी है. कार्मिक विभाग का प्रस्ताव कैबिनेट के पास पहुंच गया है. इसमें अध्यक्ष समेत तीन सदस्यों की नियुक्ति और आयोग को दोबारा सक्रिय करने की प्रक्रिया पर चर्चा हो सकती है.
झारखंड में NFSA के तहत राशन लेने वाले 6.30 लाख अपात्र लाभुकों की पहचान हुई है. इनमें से 1.63 लाख नाम राशन कार्ड से हटाए जा चुके हैं, जबकि बाकी मामलों में कार्रवाई जारी है. राज्य ने 25 अगस्त और केंद्र ने 31 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी करने की समय-सीमा तय की है.
Ranchi News: RIMS में MBBS एडमिशन से पहले विद्यार्थियों के जाति और आवासीय प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी. फर्जी प्रमाण पत्र के मामलों के बाद RIMS प्रबंधन ने विशेष कमेटी गठित की है. वहीं, 2025 बैच के विद्यार्थियों के दस्तावेजों का भी दोबारा सत्यापन कराया जा रहा है.
JPSC जांच को लेकर JMM केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि CID जांच धीरे-धीरे BJP नेताओं तक पहुंच रही है. छात्रों से उन्होंने घबराने के बजाय कोर्ट की प्रक्रिया का इंतजार करने की अपील की.
JSSC CGL विवाद और छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि राहुल गांधी मुख्यमंत्री से कार्रवाई कराएं या झारखंड सरकार से समर्थन वापस लें.
