रांची में JPSC, JSSC और CGL परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ भाजपा ने मंगलवार को आंदोलन शुरू किया. बड़ी संख्या में कार्यकर्ता DC ऑफिस के बाहर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और जिला प्रशासन अलर्ट है.
बिहार में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है. गंगा सात गेज प्वाइंट पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि पुनपुन, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक और घाघरा नदियां भी उफान पर हैं. राज्य के 18 जिलों में 6.65 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं.
शिक्षक दिवस के मौके पर झारखंड में करीब 10 हजार वित्तरहित शिक्षक-कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन करेंगे. अनुदान राशि में 75 फीसदी बढ़ोतरी, राज्यकर्मी का दर्जा और सेवा शर्त नियमावली बनाने समेत कई मांगों को लेकर राज्यभर में आंदोलन किया जाएगा.
रामदास आठवले के झारखंड में सत्ता परिवर्तन और NDA सरकार बनने के बयान पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है. प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि सत्ता का फैसला नेताओं के बयानों से नहीं, जनता के वोट से होता है.
झारखंड भाजपा ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए छह मोर्चों के नए प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की है. सन्नी टोप्पो को अनुसूचित जनजाति मोर्चा और डॉ. सीमा सिंह को महिला मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा OBC, किसान, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक मोर्चे में भी नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं.
JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं में सुधार की मांग कर रहे छात्रों पर दर्ज मुकदमों के खिलाफ BJP ने 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद आंदोलन का ऐलान किया है. पार्टी चार दिनों तक झारखंड के सभी 24 जिलों में SP और DC कार्यालयों का घेराव करेगी.
SBI ग्राहकों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से ATM से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं. BSBD और Salary Account धारकों की फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के बाद अतिरिक्त शुल्क देना होगा. जानिए नए नियमों में कितना लगेगा चार्ज और किन ATM सेवाओं पर लागू होगा शुल्क.
झारखंड में अगस्त तक 41% लक्ष्य के मुकाबले 34.05% राजस्व संग्रह पर मंत्री राधाकृष्ण किशोर नाराज हुए. दिसंबर में प्रदर्शन की समीक्षा के बाद लापरवाह अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी.
EPFO ने PF ट्रस्टों के लिए Amnesty Scheme 2026 शुरू की है, जो सिर्फ 6 महीने के लिए उपलब्ध रहेगी. पात्र PF ट्रस्ट 28 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. योजना के तहत कानूनी स्थिति नियमित करने के साथ कुछ अनुपालन शर्तों, बकाया, हर्जाने और ब्याज से जुड़ी राहत भी मिल सकती है.
बिहार में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है. गंगा, सोन, पुनपुन समेत 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और 13 जिले प्रभावित हैं. इस बीच सरकार ने बाढ़ में मकान, फसल, पशु और जानमाल के नुकसान पर मिलने वाली राहत राशि की जानकारी दी है.
7 सितंबर को रांची में प्रस्तावित ‘लोकभवन चलो’ कार्यक्रम को लेकर झारखंड प्रदेश आदिवासी कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं.जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों से जुड़े अधिकारों के साथ MMDR संशोधन अधिनियम 2026 और चंदे में कथित अनियमितता का मुद्दा भी उठाया जाएगा.
OBC क्रीमी लेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अंतरिम राहत देने और 11 मार्च के पुराने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने सभी पक्षों को 17 सितंबर 2026 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
