प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों और देशभर के युवाओं से संवाद किया
सुप्रीम कोर्ट ने EPFO और IBC से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि दिवालिया प्रक्रिया (CIRP) शुरू होने से पहले यदि ब्याज और जुर्माने की राशि अंतिम रूप से तय नहीं हुई थी, तो कंपनी का नया मालिक उसका भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा.
CWG 2026 में भारत की महिला बॉक्सरों ने कमाल कर दिया. प्रीति पवार ने 54kg और जैस्मिन लैंबोरिया ने 57kg वर्ग में फाइनल जीतकर भारत को दो शानदार स्वर्ण पदक दिलाए.
पेपर लीक और परीक्षा में धांधली करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी. नए कानून में गंभीर मामलों में 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
बिहार की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. भाजपा एमएलसी देवेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा देकर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के लिए विधान परिषद का रास्ता साफ कर दिया है.
झारखंड में JPSC आंदोलन को लेकर बीजेपी की सक्रियता क्या सिर्फ छात्र हितों के लिए है या इसके पीछे चुनावी रणनीति है? जानिए कैसे आदिवासी सीटों पर लगातार हार के बाद पार्टी युवा वोट बैंक पर फोकस कर रही है.
धनबाद व्यवहार न्यायालय में पेशी के बाद JLKM अध्यक्ष जयराम महतो ने सियालजोरी इलेक्ट्रो स्टील प्लांट धरना मामले में अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं थे. साथ ही JPSC अभ्यर्थियों के आंदोलन का समर्थन दोहराया.
राज्यसभा में झारखंड के रांची स्थित केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान (CIP) को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने की मांग उठी. सांसद डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा कि 1918 में स्थापित CIP मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है.
JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर भाजपा नेता अमर बाउरी ने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने पूरे मामले की CBI जांच कराने, विवादित परीक्षाओं को रद्द करने और दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा देने की मांग की.
JPSC, JSSC-CGL और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर संसद परिसर में झारखंड के भाजपा सांसदों ने मौन प्रदर्शन कर CBI जांच की मांग की. वहीं, राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने कहा कि शिकायत मिलते ही मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई की थी और मामले की जांच जारी है.
एंटी पेपर लीक बिल पर राज्यसभा में तीखी बहस हुई. RJD सांसद मनोज झा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, "इस बार मंत्री गया है, अगली बार सरकार जाएगी." वहीं सीपीएम के जॉन ब्रिटास ने सरकार को घेरा, जबकि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सरकार का बचाव किया.
JPSC विवाद को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हेमंत सरकार से तीनों सदस्यों की बर्खास्तगी, एफआईआर और CBI जांच की मांग की. भर्ती घोटालों पर सरकार को घेरा.
