सुप्रीम कोर्ट ने EPFO और IBC से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि दिवालिया प्रक्रिया (CIRP) शुरू होने से पहले यदि ब्याज और जुर्माने की राशि अंतिम रूप से तय नहीं हुई थी, तो कंपनी का नया मालिक उसका भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा.
रांची में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है. छात्रों ने JPSC परीक्षा रद्द करने और JSSC-CGL की निष्पक्ष जांच की मांग की है. अलग मंच की अनुमति मिलने के बाद आंदोलन के लंबा चलने के संकेत हैं.
अयोध्या के राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज के एक्स-रे विभाग में संदिग्ध पर्चा मिलने से हड़कंप मच गया. पर्चे पर कथित तौर पर बम बनाने की जानकारी और लेआउट था. पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.
रांची में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों का आंदोलन नए चरण में पहुंच गया है. छात्रों ने स्पष्ट किया है कि वे राजनीतिक दलों का समर्थन तो स्वीकार करेंगे, लेकिन आंदोलन के मंच और नेतृत्व पर किसी नेता को जगह नहीं देंगे.
JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ रांची में छात्रों का आंदोलन जारी है. एक छात्रा ने 300 में 299 अंक के बावजूद चयन नहीं होने का दावा किया, वहीं एक छात्र मां से 1000 रुपये लेकर धरने में पहुंचा.
सीतामढ़ी में SC-ST अनुदान की राशि जारी करने के बदले 50 हजार रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगा. मंत्री के सामने शिकायत और फोन पर बातचीत के बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर को सस्पेंड कर जांच के आदेश दिए गए.
बिहार की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. भाजपा एमएलसी देवेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा देकर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के लिए विधान परिषद का रास्ता साफ कर दिया है.
झारखंड में JPSC आंदोलन को लेकर बीजेपी की सक्रियता क्या सिर्फ छात्र हितों के लिए है या इसके पीछे चुनावी रणनीति है? जानिए कैसे आदिवासी सीटों पर लगातार हार के बाद पार्टी युवा वोट बैंक पर फोकस कर रही है.
हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर करते हुए सशर्त जमानत दी है.
नेपाल के सुनसरी जिले से शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा अब कई शहरों तक फैल गई है. पथराव, आगजनी और झड़पों के बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है. प्रशासन ने सुरक्षा के लिए पुलिस और नेपाली सेना को तैनात किया है.
एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ सख्त कानून बनाने से समस्या खत्म नहीं होगी. वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकार के कदमों का बचाव करते हुए विपक्ष पर पलटवार किया.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश बिना विधायक या विधान परिषद सदस्य बने छह महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर किस संवैधानिक आधार पर बने हुए हैं. मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं.
