EPFO ने PF ट्रस्टों के लिए Amnesty Scheme 2026 शुरू की है, जो सिर्फ 6 महीने के लिए उपलब्ध रहेगी. पात्र PF ट्रस्ट 28 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. योजना के तहत कानूनी स्थिति नियमित करने के साथ कुछ अनुपालन शर्तों, बकाया, हर्जाने और ब्याज से जुड़ी राहत भी मिल सकती है.
Sawan 2026 में तुलसी का पौधा लगाना बेहद शुभ माना जाता है. जानिए वास्तु के अनुसार सही दिशा, तुलसी पर मंजरी आने का महत्व और ऐसे आसान उपाय जो घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं.
रांची के धुर्वा में एक्वाकल्चर बीमा योजना पर आयोजित कार्यशाला में मत्स्य पालकों को बीमा के लाभ, प्रक्रिया और जोखिम प्रबंधन की जानकारी दी गई. विशेषज्ञों ने तकनीकी पहलुओं को समझाया और CSC के जरिए पंजीकरण प्रक्रिया का प्रदर्शन किया.
झारखंड हाईकोर्ट ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान योजना में शामिल करने की मांग वाली PIL को खारिज कर दिया. कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला बताते हुए हस्तक्षेप से इनकार किया.
झारखंड में बिजली दरों में 6.12% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मीटर रेंट पूरी तरह खत्म कर दिया गया है. शहरों में 55 पैसे और गांवों में 50 पैसे प्रति यूनिट महंगी बिजली मिलेगी, जबकि किसानों को राहत बरकरार है.
लखनऊ की गोमती नदी में हजारों मछलियों की रहस्यमयी मौत से हड़कंप मच गया है. बख्शी का तालाब के इटौंजा क्षेत्र में लगातार मिल रही मृत मछलियों ने पर्यावरणीय खतरे की आशंका बढ़ा दी है, जिस पर मंत्री संजय निषाद ने संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म—जैसे ईसाई—को अपनाने पर व्यक्ति का अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा समाप्त हो जाएगा. यह फैसला संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के आधार पर दिया गया है, जिससे आरक्षण और कानूनी अधिकारों पर बड़ा असर पड़ सकता है.
देश की नजरें 1 फरवरी को संसद भवन पर टिकी हैं, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नौवां बजट पेश करेंगी. मिडिल क्लास, किसान, उद्योग और निवेशक सभी बड़े ऐलानों की उम्मीद में हैं.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने विधानसभा के बजट सत्र की तिथि 18 फरवरी से 19 मार्च तक तय की. बैठक में सड़क, पेयजल, महिला सशक्तिकरण, पुलिस सुधार और राज्य कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन जैसे कई अहम फैसले लिए गए.
झारखंड कैबिनेट ने राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना में अहम संशोधन को मंजूरी दी है. नए फैसले के तहत इलाज, भुगतान, बड़े अस्पतालों में सुविधा, गंभीर बीमारियों के इलाज और आपात स्थिति में राहत से जुड़ी कई नई व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी.
