JSSC CGL परीक्षा में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक मामले की जांच तेज हो गई है. CID ने कोडरमा से दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है. वहीं, 28 सफल अभ्यर्थियों से पूछताछ और बेंगाबाद के चार अभ्यर्थियों को नोटिस भेजे जाने की जानकारी सामने आई है.
झारखंड सरकार ने 1999 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी विनय चौबे को निलंबन से मुक्त कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया. अब उनकी नई पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है.
JPSC 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में कथित गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी. याचिका में परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने और पूरी प्रक्रिया की CBI जांच की मांग की गई है. OMR शीट और मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं.
14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा की CBI जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में OMR शीट में कथित गड़बड़ी और सिस्टमेटिक करप्शन का आरोप लगाते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की गई है. मामले पर 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
JPSC-JSSC छात्र आंदोलन के बीच सरकार ने वार्ता से पहले दो स्तर पर मंथन शुरू कर दिया है. CM हाउस में बैठक के बाद शाम 4:30 बजे प्रोजेक्ट भवन में फिर मंत्रियों की बैठक होगी. सवाल है कि सरकार छात्रों की CBI जांच और परीक्षा रद्द करने की मांग पर क्या रास्ता निकालती है.
JPSC-JSSC में कथित गड़बड़ियों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों से बाबूलाल मरांडी ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मुलाकात की. छात्रों ने CGL से JPSC तक CBI जांच की मांग रखी, जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने मुद्दे को विधानसभा में उठाने का भरोसा दिया.
झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी विवाद के बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को हजारीबाग सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
झारखंड में JPSC परीक्षा विवाद को लेकर राजनीति तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने 14वीं JPSC परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की CBI जांच की मांग की है. उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित झारखंड कैबिनेट बैठक में 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में राज्य की महत्वाकांक्षी VB-GRAM G योजना को स्वीकृति प्रदान की गई.
झारखंड हाईकोर्ट ने चायपत्ती और बिस्किट घर ले जाने के आरोप में बर्खास्त किए गए DRDA बोकारो के संविदा कर्मचारी की नौकरी बहाल कर दी. कोर्ट ने कार्रवाई को असंवेदनशील बताते हुए 50% बकाया वेतन देने का भी आदेश दिया.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार शाम प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित होगी. इस बैठक में पथ, ऊर्जा और कृषि विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की संभावना है. सूत्रों के अनुसार, दो दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है.
आरा के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मामले की न्यायिक जांच कराने का ऐलान किया है. पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज पूरे मामले की जांच करेंगे. इधर पुलिस और परिजनों के दावों के बीच मामले ने नया मोड़ ले लिया है.
