JSSC सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने 43 सीटें सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है. आदित्य कुमार एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने 30 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई की तारीख तय की.
झारखंड हाई कोर्ट में CID की जांच रिपोर्ट बंद लिफाफे में पेश किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर जांच निष्पक्ष है तो रिपोर्ट को बंद लिफाफे में रखने की जरूरत क्यों पड़ी.
JPSC-JSSC की 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को 48 घंटे का समय दिया है. जानिए अगली सुनवाई और अंतरिम आदेश की पूरी जानकारी.
झारखंड में SIR 2026 के तहत दावा और आपत्ति दर्ज कराने का आज आखिरी मौका है. 19 अक्टूबर को अंतिम वोटर लिस्ट जारी होगी. जानें नए मतदाताओं के आवेदन, नाम हटाने और वोटर डिटेल में सुधार से जुड़े ताजा आंकड़े.
झारखंड हाईकोर्ट में आज JPSC, CDPO, फूड सेफ्टी ऑफिसर और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई होगी. जानें सरकार के जवाब, याचिकाकर्ताओं की मांग और हजारों अभ्यर्थियों से जुड़े इस मामले की पूरी जानकारी.
धनबाद की MP-MLA विशेष अदालत ने डुमरी विधायक जयराम महतो को बरवाअड्डा थाना मामले में अग्रिम जमानत दे दी है. सुशील मंडल, महेंद्र साव और राजकुमार मंडल को भी राहत मिली.
JSSC CGL परीक्षा में सफल ST अभ्यर्थियों ने रांची में प्रेस वार्ता कर कथित गड़बड़ी और पैसे देकर चयन के आरोपों को खारिज किया. अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्होंने वर्षों की मेहनत के बाद सफलता हासिल की है.
झारखंड हाईकोर्ट को तीन नए न्यायाधीश मिले हैं. जस्टिस मनोज प्रसाद, जस्टिस अखिल कुमार और जस्टिस राम शर्मा को हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. शपथ ग्रहण के बाद तीनों न्यायाधीश औपचारिक रूप से न्यायिक कार्य शुरू करेंगे. उनकी नियुक्ति से लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी आने की उम्मीद है.
JSSC-CGL मामले में अभय तिवारी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत जारी रखने का आदेश दिया. CID ने सुनवाई के दौरान उन्हें कथित मास्टरमाइंड बताते हुए अभ्यर्थियों से कथित तौर पर लाखों रुपये लेने और नौकरी दिलाने की अवैध सेटिंग में भूमिका का आरोप लगाया.
झारखंड हाईकोर्ट ने हलाला के बाद दोबारा निकाह से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि पूर्व पति का दोबारा निकाह से इनकार करना अपने-आप में अपराध नहीं है और किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ शादी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.
JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले में जेल में बंद अभय तिवारी की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई. अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
JSSC CGL परीक्षा-2023 से नियुक्त 99 अधिकारियों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने उन्हें हटाने से संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी है. मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.
