झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने विधानसभा के बजट सत्र की तिथि 18 फरवरी से 19 मार्च तक तय की. बैठक में सड़क, पेयजल, महिला सशक्तिकरण, पुलिस सुधार और राज्य कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन जैसे कई अहम फैसले लिए गए.
झारखंड कैबिनेट ने राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना में अहम संशोधन को मंजूरी दी है. नए फैसले के तहत इलाज, भुगतान, बड़े अस्पतालों में सुविधा, गंभीर बीमारियों के इलाज और आपात स्थिति में राहत से जुड़ी कई नई व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी.
पेसा से जुड़े कैबिनेट प्रस्ताव को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर पारदर्शिता न रखने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज से जुड़े इस महत्वपूर्ण कानून की वास्तविक जानकारी जनता से छुपाई जा रही है.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 28 से 30 दिसंबर रांची दौरे को लेकर शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. इन तीन दिनों में कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.
झारखंड सरकार ने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में पेसा (पंचायत उपबंध–अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) नियमावली को मंजूरी दे दी गई.
नीतीश कुमार के पास अब सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन के साथ-साथ नवगठित सिविल विमानन विभाग की जिम्मेदारी भी रहेगी.
विनेश ने एक बार फिर मैट पर लौटने का ऐलान कर दिया. एक्स पर पोस्ट कर विनेश ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा, दोबारा अपने ओलंपिक सपने को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण शुरू करेंगी.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रिमंडल की अहम बैठक संपन्न हुई. बैठक में कुल 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
Ranchi: ओबीसी आरक्षण के साथ झारखंड में नगर निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है. निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की सीमा निर्धारित करने के लिए गठित पिछड़ा वर्ग से प्राप्त अनुशंसा को कैबिनेट ने मंजूरी दे झारखंड में निकाय चुनाव का रास्ता साफ, आरक्षण पर पिछड़ा आयोग की सिफारिश को कैबिनेट की म...
Ranchi: नेतरहाट की तर्ज पर बोकारो में भी आवासीय विद्यालय खोला जाएगा. इसके लिए 116 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई. वहीं कैबिनेट ने रांची स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए 97 करोड़ रुपये की लागत से नए भवन के निर्माण को स्वीकृति दी. राज्य में तकनीकी शिक्षा...
रांची: झारखंड में विस्थापन और पुनर्वास आयोग का गठन किया जाएगा, हेमंत सरकार की कैबिनेट ने ये फैसला लिया है.यह आयोग विस्थापित परिवारों के रहन-सहन और जीवन यापन के स्तर आकलन करेगा. विस्थापित परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और दिव्यांगों संबंधित आंकड़ों को भी जुटाया जाएगा. शिक्षा और साक्षरता की स्थि...
