झारखंड ट्रेजरी घोटाले में फर्जी Pay ID और रिटायर्ड कर्मचारियों के नाम पर करोड़ों रुपये की अवैध निकासी का खुलासा हुआ है। कई जिलों तक फैले इस मामले ने सिस्टम की बड़ी खामियों और संगठित नेटवर्क की आशंका को उजागर किया है।
Babulal Marandi ने Hemant Soren को पत्र लिखकर झारखंड ट्रेजरी घोटाले की CBI या न्यायिक जांच की मांग की है. करीब 35 करोड़ रुपये की गड़बड़ी के आरोपों के बाद राज्य में सियासी घमासान तेज हो गया है.
झारखंड में ट्रेज़री घोटाले के बाद पुलिस विभाग में हलचल तेज हो गई है. DGP तदाशा मिश्रा ने सभी जिलों में पुलिसकर्मियों के पिछले 12 साल के वेतन की जांच के आदेश दिए हैं. हजारीबाग और बोकारो में करोड़ों रुपये की अवैध निकासी का खुलासा हुआ है, जिसके बाद कई आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं.
डीबीटी के जरिए खातों में सीधे पैसे, आधार सीडिंग और वेरिफिकेशन नहीं कराने वालों को अटक सकती है अगली किस्त
दुमका में ग्राम प्रधानों और मांझी संगठन ने लंबित सम्मान राशि और पेशा एक्ट को लेकर धरना दिया. संथाल परगना से पहुंचे ग्रामीणों ने 11 सूत्री मांगें सरकार को सौंपीं और PESA Act 2025 को निरस्त करने की मांग की. आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है.
Yogendra Saw के निष्कासन के बाद उनकी बेटी Amba Prasad ने खुलकर बगावती तेवर दिखाए हैं. सरकार, प्रशासन और Indian National Congress पर लगातार हमलों से झारखंड की सियासत गरमा गई है.
1 अप्रैल 2026 से भारत में नया इनकम टैक्स सिस्टम लागू होगा, जो 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा. नए नियमों में ‘टैक्स ईयर’ की शुरुआत, ITR फाइलिंग डेडलाइन में बदलाव, HRA और अलाउंस के नए प्रावधान शामिल हैं, जिससे टैक्स सिस्टम आसान लेकिन अधिक सख्त हो जाएगा.
Jharkhand Vidhan Sabha के बजट सत्र में असंसदीय भाषा के इस्तेमाल को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया, जो ‘स्पंज’ तक पहुंचा और माफी के बाद भी हंगामा नहीं थमा. वहीं धनबाद की 500 करोड़ जल योजना, पथ निर्माण विभाग में AE की पोस्टिंग और वेतन विवाद, साथ ही मानगो जल परियोजना में देरी जैसे मुद्दों पर सरकार घिरी रही
Rajrappa Temple परिसर में श्रद्धालुओं से कथित मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. मामले की जांच के बाद रामगढ़ के एसपी Ajay Kumar ने ड्यूटी पर तैनात चार Jharkhand Armed Police जवानों और एक होमगार्ड को निलंबित कर दिया है.
कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान मंत्री अनिल विज और एसपी उपासना सिंह के बीच सस्पेंशन आदेश को लेकर तीखी बहस हो गई. जमीन विवाद से जुड़े मामले में विज ने एक पुलिस जवान को सस्पेंड करने का निर्देश दिया, लेकिन एसपी ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए कार्रवाई से इनकार कर दिया.
रांची जिला में राज्य सरकार की सर्वजन पेंशन योजना के तहत जनवरी 2026 की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है. कुल 2.50 लाख से अधिक लाभुकों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से 25 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है. जिला प्रशासन ने आधार सीडिंग और भौतिक सत्यापन अनिवार्य बताया है.
हिजाब विवाद में सुर्खियों में आईं डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड सरकार ने उच्च वेतन, सुरक्षा और आवास के साथ नौकरी का प्रस्ताव दिया है, लेकिन बीजेपी ने इसे तुष्टिकरण की राजनीति बताते हुए तीखा हमला बोला.
