नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में दायर अवमानना याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है.
झारखंड में नगर निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में ही खत्म हो चुका है. ट्रिपल टेस्ट के कारण राज्य में अबतक निकाय चुनाव लंबित है.
हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि पेपर लीक संबंधी शिकायत पर परीक्षा संचालन अधिनियम के तहत FIR दर्ज किया जाए और जांच कर रिपोर्ट सौंपा जाए.
शीर्ष अदालत ने साफ किया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री डाऊनलोड करना और उसे अपने पास रखना अपराध है. अगर कोई व्यक्ति इस तरह की सामग्री को मिटाता नहीं है या पुलिस को इसके बारे में सूचना नहीं देता, तो पॉक्सो एक्ट की धारा 15 इसे अपराध करार देती है.
मोरहाबादी मैदान में आयोजित आक्रोश रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई थी. बाबूलाल मरांडी समेत 52 नेताओं और 12000 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाते हुए लालपुर थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया था.
कोर्ट ने कहा कि आईबी हर सप्ताह 24 घंटे काम करती है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अपना जवाब दाखिल नहीं कर रही है.
