झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित धांधली और छात्रों पर दर्ज FIR को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. भाजपा ने CBI जांच और मुकदमे वापस लेने की मांग की है.
MMDR Act को लेकर झारखंड सरकार और केंद्र के बीच जारी गतिरोध अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाला है. राज्य सरकार ने इस मामले में शीर्ष अदालत का रुख करने का फैसला किया है. सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले महाधिवक्ता ने मामले के कानूनी पहलुओं पर अपनी राय सरकार को सौंप दी है.
भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा के 9वें दिन धनबाद पहुंचे देवेंद्र महतो ने युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी देने की मांग उठाई. उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और कथित भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच की मांग की.
कोडरमा के चंदवारा प्रखंड स्थित प्राथमिक मध्य विद्यालय वीरगढ़ा में बड़ा हादसा टल गया. मिड-डे मील के दौरान बरामदे में बैठे करीब 35 बच्चों के सामने दूसरी मंजिल की छत भरभराकर गिर गई. गनीमत रही कि किसी बच्चे को चोट नहीं लगी.
झारखंड पुलिस के छह अधिकारियों का 31 अगस्त को सेवाकाल पूरा हुआ. 2010 बैच की IPS संध्या रानी मेहता समेत डीएसपी और इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को साथी पुलिसकर्मियों ने विदाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.
झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई अब रांची सिविल कोर्ट की विशेष अदालत में होगी. इसी बीच कंप्यूटर आधारित परीक्षा में करीब 2,800 अभ्यर्थियों के सिस्टम में बाहरी हस्तक्षेप के संकेत मिलने की जानकारी सामने आई है.
उत्तर प्रदेश कैडर की चर्चित IAS अधिकारी दिव्या मित्तल ने करीब 13 साल की प्रशासनिक सेवा के बाद इस्तीफा दे दिया है. IIT दिल्ली और IIM बैंगलोर से पढ़ाई के बाद लंदन में नौकरी करने वाली दिव्या भारत लौटकर IAS बनी थीं.
JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में सुधार और निगरानी के लिए झारखंड सरकार ने 18 अगस्त को कमेटी बनाने का फैसला लिया था. 12 दिन बाद भी रिफॉर्म्स कमेटी और निगरानी प्रकोष्ठ का गठन नहीं हो सका है.
कर्नाटक में RSS मार्च में शामिल होने पर दो सरकारी शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया. शिक्षा विभाग ने सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन को कार्रवाई की वजह बताया है. दोनों शिक्षकों की सफाई और विभागीय जांच के बीच यह मामला अब राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है.
झारखंड के 20 बच्चे जन्मजात हृदय रोग के मुफ्त इलाज के लिए कोच्चि रवाना हुए हैं. सरकार ऑपरेशन, जांच, दवा, रहने-खाने और यात्रा का खर्च उठाएगी.
JPSC FRO और ACF परीक्षा रद्द करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार से 24 सितंबर तक जवाब मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका में CBI या स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की गई है.
