साहिबगंज के पथना प्रखंड में आदिम जनजातियों के लिए निर्धारित करीब 1 करोड़ रुपये के खाद्यान्न गबन के मामले में सहकारिता पदाधिकारी को विधानसभा सत्र के दौरान निलंबित कर दिया गया.
वैश्विक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को भारी गिरावट देखने को मिली. ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का असर घरेलू बाजार पर साफ दिखाई दिया.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुपौल में समृद्धि यात्रा के दौरान 2025-2030 का ब्लूप्रिंट पेश किया. 1 करोड़ नौकरियां, महिलाओं को 2 लाख रुपये, उद्योग क्रांति और लालू-राबड़ी दौर पर तीखा प्रहार—क्या ये विजन बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा? पूरी डिटेल्स, एनालिसिस और इम्पैक्ट के साथ.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार से अपनी ‘समृद्धि यात्रा’ पर निकल गए. यात्रा के पहले दिन उन्होंने सुपौल जिले के निर्मली पहुंचकर करीब 569 करोड़ रुपये की 213 विकास योजनाओं की सौगात दी.
झारखंड की राजनीति में मुख्यमंत्री आवास को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि एक तरफ झारखंड की बड़ी आबादी रोज़ी-रोटी
धनबाद के कतरास स्थित कांटा पहाड़ी खदान में हुए भीषण हादसे में सात लोगों की मौत के मामले में DGMS ने बड़ी कार्रवाई की है. तकनीकी जांच के बाद सुरक्षा नियमों की अनदेखी के आरोप में चार अधिकारियों के खिलाफ अदालत में केस दर्ज कराया गया है.
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है, जहां झाड़फूंक और इलाज के बहाने घर आए एक ओझा ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया.
झारखंड की पंचायतों को 15वें वित्त आयोग के तहत बड़ी वित्तीय सहायता मिली है. केंद्र सरकार ने राज्य को कुल 687.8 करोड़ रुपये की राशि जारी की है. यह राशि ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए बेसिक ग्रांट की दो महत्वपूर्ण किस्तों के रूप में दी गई है
प्रयागराज में दर्ज पॉक्सो केस में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं. एफआईआर के बाद उन्होंने गिरफ्तारी से बचाव के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है. अब नजर इस बात पर है कि कोर्ट उन्हें राहत देता है या कानूनी शिकंजा और कसता है.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ED समन अवहेलना मामले में शीर्ष अदालत ने रांची की MP-MLA कोर्ट की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है और ED को नोटिस जारी किया है।. मामले की अगली सुनवाई में दोनों पक्ष अपने तर्क पेश करेंगे.
झारखंड बजट 2026-27 को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने 1.58 लाख करोड़ रुपये के इस बजट को “दिशाहीन, तथ्यहीन और रंगहीन” बताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पार्टी ने वित्तीय कुप्रबंधन और केंद्र की मदद को नजरअंदाज करने का मुद्दा उठाया है.
झारखंड सरकार ने 2026-27 के लिए 1.58 लाख करोड़ का अबुआ दिशोम बजट पेश किया है. इस बजट में महिला सशक्तिकरण, कृषि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर बड़ा फोकस है. जानिए बजट की हर बड़ी घोषणा और पूरा विश्लेषण यहां.
