भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा के 9वें दिन धनबाद पहुंचे देवेंद्र महतो ने युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी देने की मांग उठाई. उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और कथित भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच की मांग की.
कोडरमा के चंदवारा प्रखंड स्थित प्राथमिक मध्य विद्यालय वीरगढ़ा में बड़ा हादसा टल गया. मिड-डे मील के दौरान बरामदे में बैठे करीब 35 बच्चों के सामने दूसरी मंजिल की छत भरभराकर गिर गई. गनीमत रही कि किसी बच्चे को चोट नहीं लगी.
विधायक जयराम महतो के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को लेकर झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने धनबाद SSP से कार्रवाई की जानकारी मांगी है. एसोसिएशन ने 24 घंटे में जवाब देने की मांग की है और 1 सितंबर की बैठक में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की रणनीति तय करने की बात कही है.
झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई अब रांची सिविल कोर्ट की विशेष अदालत में होगी. इसी बीच कंप्यूटर आधारित परीक्षा में करीब 2,800 अभ्यर्थियों के सिस्टम में बाहरी हस्तक्षेप के संकेत मिलने की जानकारी सामने आई है.
हजारीबाग के चौपारण में अफीम तस्करी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के दौरान मुठभेड़ हुई. एक आरोपी घायल हुआ, जबकि दो अन्य को गिरफ्तार कर हथियार और अफीम बरामद करने का दावा किया गया है.
JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में सुधार और निगरानी के लिए झारखंड सरकार ने 18 अगस्त को कमेटी बनाने का फैसला लिया था. 12 दिन बाद भी रिफॉर्म्स कमेटी और निगरानी प्रकोष्ठ का गठन नहीं हो सका है.
कर्नाटक में RSS मार्च में शामिल होने पर दो सरकारी शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया. शिक्षा विभाग ने सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन को कार्रवाई की वजह बताया है. दोनों शिक्षकों की सफाई और विभागीय जांच के बीच यह मामला अब राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है.
JSSC-CGL भर्ती घोटाले की जांच में CID ने देर रात गिरिडीह के बेंगाबाद से चयनित अभ्यर्थी समीर उर्फ शालू को हिरासत में लिया. ASO पद पर चयनित समीर से मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है.
JPSC-JSSC आंदोलन के बीच अमीषा प्रसाद ने पुलिस कार्रवाई और अपने खिलाफ दर्ज मामलों पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए प्रशासन से दस्तावेज और CCTV फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की और कहा कि युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका में CBI या स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की गई है.
JPSC के पुनर्गठन को लेकर झारखंड सरकार ने तैयारी तेज कर दी है. कार्मिक विभाग का प्रस्ताव कैबिनेट के पास पहुंच गया है. इसमें अध्यक्ष समेत तीन सदस्यों की नियुक्ति और आयोग को दोबारा सक्रिय करने की प्रक्रिया पर चर्चा हो सकती है.
झारखंड में NFSA के तहत राशन लेने वाले 6.30 लाख अपात्र लाभुकों की पहचान हुई है. इनमें से 1.63 लाख नाम राशन कार्ड से हटाए जा चुके हैं, जबकि बाकी मामलों में कार्रवाई जारी है. राज्य ने 25 अगस्त और केंद्र ने 31 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी करने की समय-सीमा तय की है.
