#शिक्षक भर्ती विवाद

JPSC FRO और ACF परीक्षा रद्द करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार से 24 सितंबर तक जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका में CBI या स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की गई है.

JPSC जांच को लेकर JMM केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि CID जांच धीरे-धीरे BJP नेताओं तक पहुंच रही है. छात्रों से उन्होंने घबराने के बजाय कोर्ट की प्रक्रिया का इंतजार करने की अपील की.

JSSC CGL विवाद और छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि राहुल गांधी मुख्यमंत्री से कार्रवाई कराएं या झारखंड सरकार से समर्थन वापस लें.

14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा की CBI जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में OMR शीट में कथित गड़बड़ी और सिस्टमेटिक करप्शन का आरोप लगाते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की गई है. मामले पर 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने 24 अगस्त से ‘भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा’ शुरू करने का ऐलान किया है. देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में शुरू होने वाली यह यात्रा राज्य के सभी 24 जिलों तक पहुंचेगी.

JSSC CGL विवाद के बीच हाईकोर्ट के स्टे के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने बड़ा ऐलान किया है.उन्होंने 24 अगस्त से झारखंड के 24 जिलों में “भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा” शुरू करने की घोषणा की.महतो ने कहा कि छात्रों की लड़ाई पारदर्शी और भरोसेमंद भर्ती व्यवस्था के लिए है और इसमें कोई समझौता नहीं होगा.

झारखंड में JSSC-CGL, CDPO और JPSC 11वीं-13वीं परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. जानिए छात्र आंदोलन, सरकार की रणनीति और कोर्ट के स्टे के पीछे की पूरी कहानी.

झारखंड में JSSC-JPSC भर्ती विवाद के बीच भाजपा के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. बाबूलाल मरांडी और आदित्य साहू के नेतृत्व में पहुंचे नेताओं ने मौजूदा हालात से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराया.

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. JPSC-JSSC की 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, जबकि 17 परीक्षाओं की CID जांच होगी और 6 भर्तियों को फिलहाल स्थगित रखा गया है. इनमें 11वीं-13वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा भी शामिल है.

JPSC-JSSC विवाद में छात्रों और सरकार के बीच प्रस्तावित वार्ता नहीं हो सकी. 24 दिन से जारी आंदोलन के बीच अब सवाल है कि बातचीत क्यों टली और सरकार आगे क्या कदम उठाएगी. मुख्यमंत्री स्तर पर मंत्रियों के साथ मंथन के बाद अगली पहल पर सबकी नजर है.