गढ़वा-मेदिनीनगर फोरलेन पर दर्दनाक सड़क हादसे में मामा-भांजे की मौत हो गई. दोनों ट्रेन पकड़ने रेलवे स्टेशन जा रहे थे, तभी बालू लदे ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे के बाद परिजनों ने अवैध बालू ढुलाई और प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं.
पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने चाईबासा प्रशासन पर शिष्टाचार नहीं निभाने का आरोप लगाया। BJP हमलावर हुई. जानिए पूरा विवाद, बाबूलाल मरांडी-आदित्य साहू के बयान और VIP संस्कृति पर बड़ा सवाल.
NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में पुणे की शिक्षिका मनीषा गुरुनाथ मंढारे गिरफ्तार हुई हैं. जानिए उनका प्रोफाइल, CBI के आरोप, स्पेशल कोचिंग और पेपर लीक जांच में उनकी कथित भूमिका.
झारखंड में लंबे समय से जारी बालू संकट को कम करने की दिशा में सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है. अब जिलों के उपायुक्त (DC) को बालू घाटों की खनन लीज स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है.
झारखंड में 17 और 18 मई को मौसम बिगड़ने वाला है. रांची समेत कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं पलामू, गढ़वा और लातेहार में लू चलने की संभावना जताई गई है.
झारखंड के धनबाद और जमशेदपुर मेडिकल कॉलेजों में MBBS सीटें बढ़ाने को मंजूरी मिली है. PG सीट विस्तार की भी तैयारी है.
झारखंड में 20 मई तक मौसम बदला रह सकता है. मौसम विभाग ने रांची समेत कई जिलों में बारिश, तेज हवा और वज्रपात की संभावना जताई है. 17 और 18 मई को छह जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.
झारखंड सरकार ने राज्य में ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में तैयारी तेज कर दी है. गुरुवार को विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत बनाने को लेकर विस्तृत
खूंटी पुलिस द्वारा PLFI के सक्रिय सदस्य के रूप में गिरफ्तार किए गए राजेश महतो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. पुलिस ने हथियार और उग्रवादी सामग्री बरामद करने का दावा किया है, जबकि पीएलएफआई ने प्रेस रिलीज जारी कर आरोपी से किसी भी संबंध से इनकार किया है.
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 2018 से 2025 के बीच हुई 427 हिरासत मौतों पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि हिरासत में मौत या दुष्कर्म जैसे मामलों की जांच केवल न्यायिक दंडाधिकारी ही कर सकते हैं. 262 मामलों में न्यायिक जांच नहीं होने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है.
दिल्ली सरकार ने पेट्रोल-डीजल बचत और ट्रैफिक कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. अब सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम मिलेगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने काफिले और पेट्रोल खर्च में भी कटौती का ऐलान किया है.
झारखंड में चुनाव आयोग 20 जून 2026 से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान शुरू करने जा रहा है. इस दौरान BLO घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे. प्रारूप वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी होगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी.
