झारखंड में अगस्त तक 41% लक्ष्य के मुकाबले 34.05% राजस्व संग्रह पर मंत्री राधाकृष्ण किशोर नाराज हुए. दिसंबर में प्रदर्शन की समीक्षा के बाद लापरवाह अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी.
EPFO ने PF ट्रस्टों के लिए Amnesty Scheme 2026 शुरू की है, जो सिर्फ 6 महीने के लिए उपलब्ध रहेगी. पात्र PF ट्रस्ट 28 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. योजना के तहत कानूनी स्थिति नियमित करने के साथ कुछ अनुपालन शर्तों, बकाया, हर्जाने और ब्याज से जुड़ी राहत भी मिल सकती है.
झारखंड कैडर के 2013 बैच की IPS अधिकारी निधि द्विवेदी और 2014 बैच के IPS अधिकारी पीयूष पांडेय ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन किया है. अब दोनों अधिकारियों को राज्य सरकार की NOC और जरूरी प्रशासनिक मंजूरी का इंतजार है. मंजूरी मिलने के बाद केंद्र में नई जिम्मेदारी संभालने का रास्ता साफ होगा.
झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने सरकार को 10 सितंबर तक बताने का निर्देश दिया है कि नियुक्ति प्रक्रिया कब तक पूरी होगी. वहीं, सुनवाई के दौरान ACF और RFO परीक्षा प्रक्रिया रद्द होने की जानकारी भी दी गई.
बिहार में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है. गंगा, सोन, पुनपुन समेत 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और 13 जिले प्रभावित हैं. इस बीच सरकार ने बाढ़ में मकान, फसल, पशु और जानमाल के नुकसान पर मिलने वाली राहत राशि की जानकारी दी है.
झारखंड के खिलाड़ियों ने 14वीं सब-जूनियर एवं जूनियर राष्ट्रीय पेंचक सिलाट चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य समेत कुल 9 पदक जीते. पदक विजेता खिलाड़ियों से राज्यपाल संतोष गंगवार ने मुलाकात कर उन्हें बधाई और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं.
7 सितंबर को रांची में प्रस्तावित ‘लोकभवन चलो’ कार्यक्रम को लेकर झारखंड प्रदेश आदिवासी कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं.जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों से जुड़े अधिकारों के साथ MMDR संशोधन अधिनियम 2026 और चंदे में कथित अनियमितता का मुद्दा भी उठाया जाएगा.
SIR को लेकर निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उनके BLA से निर्धारित प्रक्रिया के तहत सहयोग करने की अपील की है. प्रारूप मतदाता सूची जारी होने के बाद BLA प्रतिदिन अधिकतम 10 आवेदन जमा कर सकेंगे. 30 से अधिक आवेदन पर क्रॉस-वेरिफिकेशन होगा.
झारखंड में नियमित DGP की नियुक्ति को लेकर चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट 7 सितंबर को सुनवाई करेगा. सरकार ने Amicus Curiae की रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग की है. DGP नियुक्ति नियमावली और UPSC को अधिकारियों के नाम नहीं भेजने का मुद्दा भी मामले में अहम है.
JSSC-CGL मामले में CID की जांच का दायरा बढ़ता दिख रहा है. आठ गिरफ्तारियों और करीब 20 सफल अभ्यर्थियों से पूछताछ के बीच अब चतरा तक जांच पहुंचने की चर्चा है. BSO स्तर पर कामकाज प्रभावित होने की बात भी सामने आई है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित धांधली और छात्रों पर दर्ज FIR को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. भाजपा ने CBI जांच और मुकदमे वापस लेने की मांग की है.
OBC क्रीमी लेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अंतरिम राहत देने और 11 मार्च के पुराने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने सभी पक्षों को 17 सितंबर 2026 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
