पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मुकाबला दिलचस्प हो गया है. TMC के बागी गुट ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं.
बिहार में बख्तियारपुर का नाम बदलने को लेकर नई राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है. बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने बख्तियारपुर का नाम बदलकर ‘नीतीशपुर’ करने का प्रस्ताव रखा है. इसे नीतीश कुमार की जन्मभूमि के गौरव और उनके राजनीतिक योगदान से जोड़ते हुए मांग की है.
बरवाअड्डा थाना विवाद में JLKM ने बड़ा एक्शन लेते हुए पार्टी कार्यकर्ता दिलीप चौधरी को अनुशासनहीनता के आरोप में निष्कासित कर दिया है. पार्टी का आरोप है कि उन्होंने जिला इकाई को जानकारी दिए बिना विधायक जयराम महतो को थाने बुलाया और सोशल मीडिया पर पुलिस मारपीट की अफवाह फैलाई.
झारखंड भाजपा ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए छह मोर्चों के नए प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की है. सन्नी टोप्पो को अनुसूचित जनजाति मोर्चा और डॉ. सीमा सिंह को महिला मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा OBC, किसान, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक मोर्चे में भी नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं.
पाकुड़ विधायक निशात आलम को संयुक्त किसान मोर्चा ने 20 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा. इसमें सभी फसलों के लिए MSP की कानूनी गारंटी, किसानों की कर्जमाफी, मनरेगा में रोजगार बढ़ाने, सिंचाई सुविधा और साहिबगंज-पाकुड़ की स्थानीय समस्याओं के समाधान की मांग की गई.
भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के बाद बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सीएम सम्राट चौधरी ने परिवार को आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है.
झारखंड विधानसभा के पहले दिन JPSC पर खूब बवाल हुआ. किसी ने छात्र आंदोलन पर 'देशद्रोही तत्व' की बात कही तो किसी ने पेपर लीक को परीक्षा माफियाओं का खेल बताया. CBI जांच, इस्तीफे की मांग, छात्रों से वार्ता और सरकार के बचाव—मानसून सत्र की शुरुआत बयानों की जबरदस्त जंग के साथ हुई.
पटना मेट्रो का विस्तार अब मलाही पकड़ी तक हो गया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नए सेक्शन का उद्घाटन कर टिकट लेकर मेट्रो में सफर किया. अब ISBT से मलाही पकड़ी तक 6.2 किलोमीटर का सफर महज 15 मिनट में पूरा किया जा सकेगा.
आरा के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मामले की न्यायिक जांच कराने का ऐलान किया है. पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज पूरे मामले की जांच करेंगे. इधर पुलिस और परिजनों के दावों के बीच मामले ने नया मोड़ ले लिया है.
झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को टेंडर कमीशन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा झटका लगा है. झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज करते हुए विशेष पीएमएलए अदालत की कार्रवाई को सही ठहराया है. इसके साथ ही उनके खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है.
बिहार की राजनीति में पूर्व सांसद और जेडीयू नेता आनंद मोहन के एक बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है. सीतामढ़ी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आनंद मोहन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें “जिंदा दफन” कर दिया गया है.
झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम करीब दो साल बाद गुरुवार को जेल से बाहर आ गए. सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने और सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद उन्हें रांची स्थित होटवार जेल से रिहा किया गया.
