राष्ट्रीय खेल दिवस से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने ‘खेलो इंडिया डायलॉग’ में खिलाड़ियों और युवाओं से संवाद किया. उन्होंने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान, 2036 ओलंपिक की तैयारी और 5 से 15 साल के बच्चों के लिए टैलेंट हंट पर जोर दिया. पीएम ने युवाओं को संदेश दिया—‘जो खेलेगा, वो खिलेगा.’
झारखंड के 20 बच्चे जन्मजात हृदय रोग के मुफ्त इलाज के लिए कोच्चि रवाना हुए हैं. सरकार ऑपरेशन, जांच, दवा, रहने-खाने और यात्रा का खर्च उठाएगी.
JPSC FRO और ACF परीक्षा रद्द करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार से 24 सितंबर तक जवाब मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका में CBI या स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की गई है.
JPSC के पुनर्गठन को लेकर झारखंड सरकार ने तैयारी तेज कर दी है. कार्मिक विभाग का प्रस्ताव कैबिनेट के पास पहुंच गया है. इसमें अध्यक्ष समेत तीन सदस्यों की नियुक्ति और आयोग को दोबारा सक्रिय करने की प्रक्रिया पर चर्चा हो सकती है.
झारखंड में NFSA के तहत राशन लेने वाले 6.30 लाख अपात्र लाभुकों की पहचान हुई है. इनमें से 1.63 लाख नाम राशन कार्ड से हटाए जा चुके हैं, जबकि बाकी मामलों में कार्रवाई जारी है. राज्य ने 25 अगस्त और केंद्र ने 31 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी करने की समय-सीमा तय की है.
झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि छात्र किसी राजनीतिक दल के झंडे के साथ नहीं थे और नियुक्तियों में कथित गड़बड़ियों की जांच की मांग कर रहे थे.
JSSC CGL विवाद और छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि राहुल गांधी मुख्यमंत्री से कार्रवाई कराएं या झारखंड सरकार से समर्थन वापस लें.
झारखंड में JSSC-CGL, CDPO और JPSC 11वीं-13वीं परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. जानिए छात्र आंदोलन, सरकार की रणनीति और कोर्ट के स्टे के पीछे की पूरी कहानी.
झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि छात्रों का भरोसा टूटा तो आंदोलन फिर शुरू किया जाएगा. महतो ने JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार से पारदर्शी कार्रवाई की मांग की.
JPSC 11वीं से 13वीं सिविल सेवा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है.
JSSC-JPSC की 22 परीक्षाएं रद्द होने के बाद नियुक्त अभ्यर्थियों की नौकरी पर बड़ा कानूनी सवाल खड़ा हो गया है. क्या परीक्षा या विज्ञापन रद्द होने से सरकारी नौकरी भी अपने आप खत्म हो जाती है, या नियुक्त कर्मचारियों को हटाने के लिए सर्विस रूल के तहत अलग प्रक्रिया जरूरी है?
